राजस्थान में 25 मई से शुरू होगा “वंदे गंगा” जल संरक्षण महाअभियान, जनभागीदारी से जल संकट के स्थायी समाधान पर रहेगा जोर

24 News Update उदयपुर, 13 मई। राजस्थान में जल संकट से मुकाबले को लेकर राज्य सरकार एक बार फिर व्यापक जनअभियान छेड़ने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गत वर्ष चलाए गए “वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान” की सफलता के बाद अब “वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026” को और बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। यह अभियान 25 मई से 5 जून तक पूरे प्रदेश में चलेगा, जिसमें गांव से लेकर शहर तक जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने पर जोर रहेगा।
अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ 25 मई को ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट के समापन समारोह के साथ होगा। इसके साथ ही सभी जिलों में एक साथ गतिविधियों की शुरुआत की जाएगी। सरकार का लक्ष्य केवल सरकारी कार्यक्रम चलाना नहीं, बल्कि आमजन, किसानों, युवाओं, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से जल बचाने की सामूहिक चेतना विकसित करना है।
अभियान की थीम “कैच द रेन-जल संचय जन भागीदारी” रखी गई है। इसके तहत वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, तालाबों-जोहड़ों की सफाई और पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक गतिविधियां आयोजित होंगी। प्रदेशभर में जल स्रोतों की पूजा, सफाई अभियान, प्रभात फेरियां, साइकिल रैलियां, किसान चौपाल, नुक्कड़ नाटक, श्रमदान और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम होंगे।
सरकार ने इस बार अभियान को केवल औपचारिकता तक सीमित न रखते हुए विभागीय समन्वय और तकनीकी भागीदारी पर भी विशेष जोर दिया है। अभियान के दौरान जल परीक्षण, जल संरक्षण तकनीकों की जानकारी, संरचनाओं का शिलान्यास और सार्वजनिक स्थलों पर जल सेवा जैसी गतिविधियां भी आयोजित होंगी।
27 मई को प्रत्येक जिले में प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव की मौजूदगी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर अभियान का समापन होगा। इस अवसर पर जल संरक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को “जल गौरव सम्मान” प्रदान किया जाएगा।
अभियान की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए जिला कलक्टरों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही ब्लॉक और विभागीय स्तर पर भी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। सरकार ने अभियान से जुड़ी सभी गतिविधियों को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जनभागीदारी और कार्यों की वास्तविक प्रगति पर नजर रखी जा सके।