पश्चिम बंगाल में नई सरकार के बड़े फैसले: भ्रष्टाचार जांच को 2 आयोग, महिलाओं को ₹3000, इमाम-मुअज्जिन व पुजारियों का मानदेय बंद

24 News Update पश्चिम बंगाल। नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए दो अलग-अलग आयोग गठित करने का ऐलान किया है। दोनों आयोगों की अध्यक्षता कलकत्ता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।
सरकार ने साथ ही इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय को 1 जून से बंद करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए नई ‘अन्नपूर्णा योजना’, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, सरकारी नौकरियों की आयु सीमा में वृद्धि तथा सातवें वेतन आयोग के गठन जैसे अहम फैसले भी किए गए।

भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न की जांच के लिए आयोग
कैबिनेट बैठक में संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस बिस्वजीत बसु की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है। इसमें एडीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी जयरामन को सदस्य सचिव बनाया गया है।
सरकार के अनुसार आयोग कटमनी, रिश्वतखोरी, सरकारी धन के दुरुपयोग और आम लोगों के साथ धोखाधड़ी जैसे मामलों की जांच करेगा। इसके दायरे में सरकारी अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, बिचौलिए, ठेकेदार, एनजीओ और सहकारी संस्थाएं भी शामिल होंगी।
दूसरा आयोग महिलाओं और बच्चियों पर कथित अत्याचार के मामलों की जांच करेगा। इसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस समाप्ति चटर्जी करेंगी, जबकि आईपीएस अधिकारी दमयंती सेन सदस्य सचिव होंगी।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयोग पिछले कई वर्षों में महिलाओं और बच्चों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के खिलाफ हुए मामलों की जांच करेगा।

इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों का मानदेय बंद
नई सरकार ने फैसला किया है कि 1 जून से इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों को राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला मानदेय बंद कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मार्च में विधानसभा चुनाव की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही मानदेय में ₹500 की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद राज्य की पंजीकृत मस्जिदों के इमामों को ₹3000 प्रतिमाह, जबकि मुअज्जिन और पुजारियों को ₹2000 प्रतिमाह सहायता दी जा रही थी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि छात्रों से जुड़ी किसी भी छात्रवृत्ति योजना को बंद नहीं किया जाएगा।

महिलाओं को हर महीने ₹3000
कैबिनेट ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ‘अन्नपूर्णा योजना’ को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 1 जून से पात्र महिलाओं को हर महीने ₹3000 दिए जाएंगे। सरकार ने बताया कि जो महिलाएं पहले से ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ का लाभ ले रही हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। सहायता राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। नई पात्र महिलाओं के लिए जल्द ही नया वेब पोर्टल शुरू किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ट्रिब्यूनल जाने वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा।

महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा
राज्य सरकार ने 1 जून से महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने की घोषणा भी की है। हालांकि सरकार ने फिलहाल बसों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना नहीं होने की बात कही है। सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ा लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।

OBC सूची में होगा बदलाव

कैबिनेट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 2024 के फैसले के आधार पर मौजूदा OBC सूची को रद्द कर उसमें संशोधन करने का निर्णय लिया है।

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान 77 समुदायों को OBC सूची में शामिल किया गया था, जिनमें 75 मुस्लिम समुदाय थे। इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई थी। बाद में हाईकोर्ट ने सूची को रद्द करते हुए 2010 के बाद जारी करीब 5 लाख OBC प्रमाणपत्रों को अमान्य घोषित कर दिया था। अब नई सरकार OBC आरक्षण के लिए पात्रता तय करने हेतु नई समिति गठित करेगी।

सातवें वेतन आयोग को मंजूरी
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है। इसका लाभ सरकारी विभागों के साथ नगर निकायों, स्थानीय निकायों, शिक्षा बोर्डों और सरकारी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का मुद्दा शामिल नहीं किया गया।