रिपोर्ट — जयवंत भैरविया

24 News Update उदयपुर।
अगर आपको कभी इलाज के लिए अहमदाबाद जाना हो और अचानक एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए तो आप और आपका मरीज हाई रिस्क पर है। आपको लग रहा है कि एम्बुलेंस उपलब्ध कराने वाले उदयपुर की मेडिकेयर कंपनियां अहमदाबाद पहुंचने तक मरीज को महफूज रखेगी और उसकी जान बचाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे तो ऐसा सोचना आपकी भयंकर भूल है। क्योंकि सर्व मेडिकल सुविधा युक्त एम्बुलेंस के नाम पर आपको सरेआम ठगा जा रहा है। क्या प्राइवेट एंबुलेंस बुलाने से पहले आप ये चेक करते हैं कि क्वालीफाईड व अनुभवी डॉक्टर है या नहीं?? प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ साथ है या नहीं?? यदि नहीं तो आज से ही यह सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। नहीं पूछेंगे तो आपके भी वैसे ही लेने के देने पड़ जाएंगे जैसे कई लोगों के पड़ चुके हैं। इसी प्रकार से कई लोगों को घर पर ही नर्सिंग सुविधाओं, केयर टेकर आदि की जरूरत पड़ती है। कई बार बुजुर्गों के लिए ऐसी सेवाएं चाहिए होती हैं तो कई बार गंभीर मरीजों के उपचार के दौरान जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां भी जमकर धोखा हो रहा है। इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियां अक्सर अप्रशिक्षित, नाबालिग बच्चों तथा नर्सिंग स्टूडेंट्स आदि तक को भेज देती है। क्या इन पर भरोसा करना मरीज की सेहत के लिए ठीक है???
यह सब सवाल अब और गंभीरता से सामने आए हैं पत्रकार जयवंत भैरविया की ओर से जिला कलेक्टर को लगाई गई आरटीआई में। कलेक्टर ने सीएमएचओ को सूचना देने को कहा तो वहां से सूचना समय पर नहीं दी गई। जब मामला राज्य आयोग में गया तब सूचना दी गई जो चौंकाने वाली है।
मेडिकेयर संस्था की एडवांस लाइफ सपोर्ट (ALS) एम्बुलेंस और मेडिकल सेवाओं को लेकर लगाए गए आरोपों पर सूचना के अधिकार (RTI) के तहत बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी के जवाब में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि एम्बुलेंस संचालन, नर्सिंग स्टूडेंट्स से इलाज कराने या अन्य आरोपों से जुड़ी किसी भी प्रकार की स्वीकृति उनका कार्यालय जारी नहीं करता है।
RTI आवेदन में मेडिकेयर पर एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के नाम पर संचालन, नाबालिग व अप्रशिक्षित कार्मिकों से सेवाएं दिलाने तथा नर्सिंग स्टूडेंट्स से मरीजों का इलाज कराने जैसे आरोपों के संबंध में स्वीकृति और जांच रिपोर्ट की जानकारी मांगी गई थी।
CMHO कार्यालय ने जवाब में कहा कि इस कार्यालय द्वारा ऐसी कोई स्वीकृति जारी नहीं की जाती। एम्बुलेंस संबंधी आवेदन पहले जिला परिवहन अधिकारी (RTO) को दिए जाते हैं। इसके बाद एम्बुलेंस में जीवन रक्षक उपकरणों की जांच कर केवल अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया जाता है, ताकि आरटीओ में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो सके।
हालांकि, RTI के जवाब में मेडिकेयर के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि या खंडन नहीं किया गया है। केवल यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित स्वीकृतियां CMHO कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं। सीएमएचओ ने यह तक नहीं बताना उचित नहीं समझा कि वे किन—किन जीवन रक्षक उपकरणों की जांच करते हैं।
इस आरटीआई से ये साफ हो गया है कि सरकारी विभाग इस ओर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि खुद कलेक्टर को यह सभी तथ्य मंगवा कर उस पर निर्णय लेना था मगर उन्होंने टेंशन ट्रांसफर कर दी और सीएमएचओ साहब ऐसे हैं कि उन्होंने टेंशन ली ही नहीं,,,अब पूरी टेंशन जनता के माथे आ गई है। अब अटेंशन की बात ये है कि हम और आप खतरे की तलवार के उपर पैर रख कर चल रहे हैं। सरकारी सिस्टम आंकड़ों का खेल खेलकर हर बार बच जाएगा, मगर जनता को अफसरों व नेताओं से जवाब चाहिए कि आखिर उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ क्यों हो रहा है।


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