राजस्थान में सरकारी खर्चों में कटौती और ईंधन बचत पर जोर, विदेश यात्राओं पर रोक, सरकारी विभागों में अब केवल ई-वाहनों की खरीद होगी

24 News Update जयपुर। पेट्रोल-डीजल की बचत, ऊर्जा संरक्षण और सरकारी खर्चों में कमी लाने को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए नई कार्यप्रणाली संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
नई व्यवस्था के तहत अब सरकारी खर्च पर मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सरकारी तंत्र में ईंधन बचत, बिजली बचत और डिजिटल कार्यप्रणाली को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी विभागों में अब केवल ई-वाहनों की खरीद
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब सभी सरकारी विभागों और सरकारी संस्थानों में नए वाहन केवल ई-वाहन ही खरीदे जाएंगे। वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे पेट्रोल और डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई-वाहनों में बदला जाएगा।
पहले चरण में शहरों में कार्यरत अधिकारियों के लिए ई-वाहन खरीदे जाएंगे। वहीं ठेके पर लिए जाने वाले वाहनों में भी धीरे-धीरे ई-वाहनों को अनिवार्य किया जाएगा।

कार पुलिंग को बढ़ावा
एक ही दिशा में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कार पुलिंग अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सरकारी और निजी दोनों वाहनों में साझा यात्रा व्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, ताकि ईंधन की खपत कम की जा सके।

होटलों में सरकारी बैठकों पर रोक
सरकार ने होटलों में होने वाली सरकारी बैठकों और आयोजनों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। अब विभागीय बैठकें, संगोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम केवल सरकारी भवनों में ही आयोजित किए जाएंगे।

काफिलों में घटेगी वाहनों की संख्या
मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा काफिलों में वाहनों की संख्या कम किए जाने के बाद अब अन्य पदाधिकारियों को भी गैर-जरूरी वाहन हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने इसे ईंधन बचत की दिशा में आवश्यक कदम बताया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-कार्यालय व्यवस्था पर जोर
सरकार ने अधिकतम बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ई-ऑफिस, ई-फाइल और राज-काज पोर्टल के उपयोग को अनिवार्य रूप से बढ़ावा देने की बात कही गई है।

ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्राथमिकता
सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों और कर्मचारियों को एक स्थान पर बुलाने के बजाय ऑनलाइन प्रशिक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो सके।

सौर ऊर्जा और ऊर्जा बचत पर विशेष फोकस
सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत घरेलू स्तर पर भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है।
सरकार ने सभी कार्यालयों में बिजली बचत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय से निकलते समय पंखे, लाइट, कूलर, वातानुकूलन यंत्र और अन्य विद्युत उपकरण बंद करने के लिए विशेष रूप से कहा गया है।

ई-वाहन चार्जिंग ढांचे का होगा विस्तार
प्रदेश में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों के विकास की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। लंबित प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
सरकार का मानना है कि इन कदमों से ईंधन की बचत, ऊर्जा संरक्षण और सरकारी खर्चों में कमी लाने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।