राजस्थान में 33 परिवहन कंपनियों पर छापे, 85 करोड़ से अधिक कर चोरी उजागर, उदयपुर में भी कार्रवाई

24 News Update जयपुर। राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग ने शुक्रवार देर रात प्रदेश के 10 जिलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 33 वस्तु परिवहन कंपनियों और उनके संचालकों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। विभाग की इस संयुक्त कार्रवाई में अब तक 85 करोड़ रुपये से अधिक की वस्तु एवं सेवा कर चोरी सामने आई है।
विभाग की तीनों प्रवर्तन शाखाओं तथा आठ क्षेत्रीय जोनों की टीमों ने जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जोधपुर, सिरोही, नागौर, चूरू, बीकानेर और अलवर जिलों में परिवहन कंपनियों के कार्यालयों तथा मालिकों के आवासों पर तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के बाद पूरे परिवहन क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बनी रही।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कई परिवहन कंपनियां उन वस्तुओं पर भी 12 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर दर्शाकर बिल जारी कर रही थीं, जिन पर वास्तविक कर दर शून्य है। इस तरीके से अवैध रूप से इनपुट कर छूट तैयार की जा रही थी, जिसका उपयोग वास्तविक कर देनदारियों के भुगतान में नकद राशि के स्थान पर किया जा रहा था।
विभाग के अनुसार इस व्यवस्था से राज्य सरकार को मिलने वाले वैध कर राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया तथा कर चोरी छिपाने के लिए फर्जी कर छूट श्रृंखला तैयार की गई।
तलाशी अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल अभिलेख जब्त किए गए हैं। विभाग की टीमें अब इन डिजिटल साक्ष्यों और वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जांच में जुटी हुई हैं। अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ कर चोरी की राशि और बढ़ सकती है।
वाणिज्यिक कर विभाग ने संकेत दिए हैं कि राज्यभर में संचालित अन्य परिवहन ऑपरेटरों की भी चरणबद्ध जांच की जाएगी। विभाग अब टोल प्लाजा अभिलेख, ईंधन खपत, वाहन स्वामित्व विवरण और ई-वे बिल आंकड़ों का विश्लेषण कर परिवहन गतिविधियों की निगरानी कर रहा है।
विभाग ने वाहन मालिकों और परिवहन संचालकों को चेतावनी दी है कि बिना वैध ई-वे बिल के माल परिवहन या कर चोरी में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।