रिपोर्ट- जयवंत भैरविया 24 News Update. उदयपुर। उदयपुर शहर के बहुमंजिला अस्पतालों में गंभीर रोगियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिन अस्पतालों में रैम्प मौजूद नहीं हैं, वहां आगजनी या किसी आपातकालीन स्थिति में मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी-2016) के तहत वैकल्पिक इंतजाम अनिवार्य हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन नियमों की अनुपालना कर कौन रहा है। कौन अनुपालना करवा रहा है? जो करवा रहा है उसको भी इनके बारे में पता है या नहीं। क्या प्रशासन भी इसे लेकर गहरी नींद में सोया हुआ है। यदि उसे पता नहीं है तो यह खबर पढ़कर वो खुद पहल कर सकता है ताकि आपात स्थिति में जीवन की रक्षा की जा सके।आपको बता दें कि दिल्ली स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकार जयवंत भेरविया ने स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से जुटाई। मंत्रालय से पूछने पर हमें कई अहम जानकारियां दी गईं। जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय भवन संहिता-2016 के भाग 4 अग्नि एवं जीवन सुरक्षा के तहत अस्पतालों को “समूह सी” (संस्थागत भवन) में वर्गीकृत किया गया है। इन भवनों में आपातकालीन स्थिति में बचाव के पर्याप्त साधन होना अनिवार्य है, जिनमें चौड़े गलियारे, सीढ़ियाँ, रैम्प और अग्निशमन लिफ्ट शामिल हैं। जहां रैम्प मौजूद हैं, वहां स्ट्रेचर और व्हीलचेयर से मरीजों को निकालने के लिए उचित चौड़ाई और ढलान वाले रैम्प का निर्माण जरूरी है।वहीं, जहां रैम्प उपलब्ध नहीं हैं, वहां पंद्रह मीटर से अधिक ऊँचाई वाली इमारतों में अग्नि/एम्बुलेंस लिफ्ट अनिवार्य होती है और प्रशिक्षित मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की मदद से सीढ़ियों ( फायर स्टेयर्स ) का उपयोग कर मरीजों को सुरक्षित निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में स्ट्रेचर और निकासी कुर्सियों जैसे विशेष उपकरण का प्रावधान भी अनिवार्य है।यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक अस्पताल को स्थानीय अग्निशमन विभाग से अनुमोदित आपातकालीन निकासी योजना बनाना आवश्यक है, जिसमें अस्पताल के डिज़ाइन और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने की विस्तृत विधि दर्ज हो। लेकिन उदयपुर में कितने अस्पताल वास्तव में राष्ट्रीय भवन संहिता-2016 मानकों के अनुरूप हैं और जिनमें रैम्प नहीं हैं, वहां वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था कितनी प्रभावी है, इस पर गंभीर सवाल उठते हैं। नगर निगम, उदयपुर विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग द्वारा ऐसे अस्पतालों की जांच कर संचालन की अनुमति देने की प्रक्रिया भी शंका के दायरे में है।स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि आगजनी या आपदा की स्थिति में लिफ्ट का उपयोग करना सख्त मना है, इसलिए रैम्प का न होना आईसीयू में भर्ती, गंभीर रोगियों और ऑपरेशन थियेटर में मौजूद मरीजों की जान पर सीधा खतरा डालता है। विशेषज्ञों के अनुसार, राष्ट्रीय भवन संहिता-2016 के अनुसार रैम्प न होने पर वैकल्पिक साधन और उपकरण होना केवल कागजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का अनिवार्य उपाय है।उदयपुर में इन मानकों के संदर्भ में लापरवाहियां देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानकों पर गहरी चिंता पैदा हो गई है। विशेषज्ञों ने अधिकारियों से तत्काल सर्वेक्षण कर सभी बहुमंजिला अस्पतालों में रैम्प, निकासी उपकरण और अनुमोदित आपातकालीन योजना की जांच करने का आग्रह किया है, ताकि गंभीर रोगियों और वरिष्ठ नागरिकों की जान खतरे में न पड़े। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading… Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation सांसद डॉ रावत पुन: कोल, माइंस, स्टील विषयक संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मनोनीत महावीरम् अपार्टमेंट में भक्ति, कला और संस्कृति से सराबोर गरबा उत्सव का भव्य समापन