— एक ही परियोजना के निरीक्षण के लिए पांच दिन के अंतर से भाजपा के दो अलग-अलग खेमे पहुंचे, कटारिया के साथ पूर्व महापौर टांक और विधायक जैन तो सिंघवी के साथ निगम आयुक्त, शहर की सड़क से ज्यादा पार्टी के भीतर के समीकरणों ने खींचा ध्यान

उदयपुर। उदयपुर की एलिवेटेड रोड इन दिनों निर्माण की वजह से ही नहीं, भाजपा की अंदरूनी राजनीति के कारण भी चर्चा में है। पांच दिन के अंतराल में शहर की महत्वपूर्ण परियोजना का दो बार निरीक्षण हो गया। पहले पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया शहर विधायक ताराचंद जैन और पार्टी के पुराने नेताओं-कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। उनके साथ पूर्व महापौर जीएस टांक भी थे। इसके पांच दिन बाद महापौर पारस सिंघवी नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना और निगम के इंजीनियरों के साथ एलिवेटेड रोड का जायजा लेने पहुंच गए। दोनों दौरों का मकसद निर्माण कार्य की समीक्षा और यातायात व्यवस्था सुधारना बताया गया मगर इन दौरों से शहर भाजपा के भीतर बन रही दो अलग अलग दरारों को खोल कर रख दिया। क्या ये एलिवेटेड दरारें तो नहीं हैं जिनकी कई भुजाएं अभी खुलना बाकी है!!!
एक ही परियोजना के लिए दो अलग-अलग निरीक्षणों जरूरत क्यों पड़ी? क्या दोनों एक साथ नहीं जा सकते थे। क्या कटारिया और महापौर सिंघवी एक साथ मौके पर जाकर अधिकारियों को निर्देश नहीं दे सकते थे? ऐसा होता तो शायद विकास कार्यों के साथ भाजपा की एकजुटता का संदेश भी जाता। लेकिन नहीं हुआ। कटारिया के दौरे में मौजूदा महापौर की जगह पूर्व महापौर जीएस टांक की मौजूदगी और फिर सिंघवी का अलग से निरीक्षण करना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।
कटारिया का दौरा केवल एलिवेटेड रोड तक सीमित नहीं था। उन्होंने पारस तिराहा ओवरब्रिज, किशनपोल स्थित नए डिप्टी कार्यालय, मुखर्जी चौक, आयड़ नदी, ठोकर चौराहा, नेहरू हॉस्टल के पास बनी नई लेन और अटल पार्क सहित आठ स्थानों का निरीक्षण किया। उनके साथ शहर विधायक ताराचंद जैन, पूर्व सभापति एवं पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, पूर्व महापौर जीएस टांक, नानलाल बया, आकाश वागरेचा, दीपक बोल्या, जतिन श्रीमाली, अर्चना शर्मा, कुंतीलाल जैन, फारूक हुसैन, जितेंद्र मारू, उपेंद्र जैन, अनिता गौड़, लोकेश गौड़, पूनमचंद मोर और महेंद्र दोषी सहित कई नेता और कार्यकर्ता थे। प्रशासनिक अधिकारियों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, डिप्टी छवि शर्मा, यूडीए के अधीक्षण अभियंता संजीव शर्मा, नगर निगम के अधीक्षण अभियंता मनीष अरोड़ा, वरिष्ठ अभियंता हितेश सुखवाल, महेंद्र संधानी और अनिल धींग शामिल थे।

एलिवेटेड रोड के निरीक्षण के दौरान कटारिया ने ठेका कंपनी और यूडीए अधिकारियों से निर्माण की प्रगति जानी। अधिकारियों ने नौ महीने में काम पूरा करने की जानकारी दी तो उन्होंने गुणवत्ता से समझौता नहीं करने की हिदायत दी। एलिवेटेड रोड के कारण हटाए गए बस स्टैंड के सामने वाले चौराहे को दो पिलर के बीच फिर से विकसित करने के निर्देश भी दिए। उनका जोर निर्माण की समयसीमा, गुणवत्ता और परियोजना के कारण प्रभावित हुए यातायात ढांचे को दुरुस्त करने पर रहा।

पांच दिन बाद महापौर पारस सिंघवी का निरीक्षण कुछ अलग प्राथमिकताओं के साथ सामने आया। सिंघवी ने आयुक्त अभिषेक खन्ना के साथ रेलवे स्टेशन से कलेक्टर बंगले तक पूरे मार्ग का जायजा लिया। देहली गेट पर एलिवेटेड रोड से उतरने वाले आर्म की जगह और वहां यातायात की संभावनाओं को देखा। उदियापोल चौराहे पर पेड़ हटाकर सड़क चौड़ी करने, मुख्य चौराहे का सर्कल छोटा करने और इसके लिए नया टेंडर जारी करने के निर्देश दिए। चौराहों पर लगे अनावश्यक बोर्ड हटाने के साथ एलिवेटेड रोड के नीचे पड़े टीन शेड और निर्माण सामग्री को हटाने पर भी जोर दिया। महापौर ने भविष्य में रोड के नीचे की जगह को व्यवस्थित पार्किंग के रूप में विकसित करने की बात कही। निर्माण की गति, गुणवत्ता और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए।

दोनों दौरों के सुझावों को देखें तो उनमें विरोधाभास से ज्यादा अलग-अलग प्राथमिकताएं दिखाई देती हैं। कटारिया ने बस स्टैंड चौराहे को दो पिलर के बीच फिर से विकसित करने की बात कही, जबकि सिंघवी ने देहली गेट के आर्म और उदियापोल चौराहे की व्यवस्था पर ध्यान दिया। एक ओर परियोजना से प्रभावित बड़े यातायात ढांचे को व्यवस्थित करने की चिंता तो दूसरी ओर आसपास के चौराहों, पार्किंग और सड़क के नीचे उपलब्ध जगह के बेहतर इस्तेमाल की बात। ये सुझाव एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। बल्कि ठीक से काम हो तो व्यवस्था और बेहतर बनेगी।

लेकिन सवाल यही है कि इन सभी सुझावों को एक साथ रखकर समीक्षा क्यों नहीं हुई? बस स्टैंड चौराहे को फिर से विकसित करने का निर्णय हो या उदियापोल का सर्कल छोटा करने और सड़क चौड़ी करने की योजना, इनके लिए तकनीकी अध्ययन और विभागीय समन्वय जरूरी है। इसी तरह देहली गेट पर उतरने वाले आर्म की स्थिति का फैसला भी पूरे यातायात प्रवाह को ध्यान में रखकर होना चाहिए। केवल मौके पर निर्देश देने से काम नहीं चलेगा। यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन-सा सुझाव तकनीकी रूप से संभव है, किस पर कितना खर्च आएगा और किस विभाग को उसे पूरा करना है। सबसे बड़ी बात तो यह उठ रही है कि नेता क्या इंजीनियर हैं जो डिजाइन में संशोधन व अपनी ओर से सुझाव की बात कर रहे हैं?? यह तो टेंडर के समय हो चुका है। उसमें रत्ती भर भी बदलाव कानूनी संकट का कारण बन सकता है। सुझावों की गुंजाइश तो अब छूटी ही कहां है?? नेताओं को तो केवल देखना है कि काम दिशा निर्देशों के अनुसार हो रहा हे या नहीं??

उदयपुर भाजपा की राजनीति को करीब से देखने वाले जानते हैं कि गुलाबचंद कटारिया का शहर की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव रहा है। ताराचंद जैन वर्तमान विधायक हैं और पारस सिंघवी नगर निगम के महापौर। दोनों आपसे में कितने कंफर्टेबल हैं ये कहने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। कई मौकों पर देख चुकी है। रविंद्र श्रीमाली और जीएस टांक जैसे पुराने नेताओं की भी अपनी राजनीतिक पहचान है। ऐसे में कटारिया के साथ पूर्व महापौर जीएस टांक का होना और व मौजूदा महापौर का उस दौरे से दूर रहना सामान्य बात नहीं है। सवाल तब उठते हैं जब जब पांच दिन बाद महापौर उसी परियोजना का अलग से निरीक्षण करते हैं। महापौर का अपना निरीक्षण करना उनके दायित्व का हिस्सा हो सकता है। शहर की सड़कों, चौराहों, पार्किंग और निगम से जुड़े कामों पर उनकी जवाबदेही है। इसी तरह कटारिया का विकास कार्यों की समीक्षा करना और अधिकारियों को निर्देश देना भी उनके सार्वजनिक जीवन का हिस्सा हो सकता है। लेकिन दोनों की भूमिका और राजनीतिक हैसियत को देखते हुए साझा निरीक्षण कहीं बेहतर संदेश दे सकता था। शहर को भरोसा मिलता कि परियोजना को लेकर सभी प्रमुख नेता एक राय हैं और अधिकारियों को भी एक ही दिशा में काम करना है।
निरीक्षणों की राजनीति से भाजपा के भीतर अलग-अलग राजनीतिक समीकरणों व खेमेबंदी की चर्चा को जरूर हवा मिली है। यदि सब कुछ सामान्य था तो दोनों दौरों के बीच साझा बैठक या संयुक्त निरीक्षण में परेशानी क्या थी? कटारिया के साथ मौजूदा महापौर होते तो क्या संदेश जाता और महापौर के साथ शहर विधायक तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता होते तो क्या बिगड़ता? इन सवालों का जवाब दोनों पक्षों को देना चाहिए।

फिलहाल शहर में चर्चा एलिवेटेड रोड के पिलरों, आर्म और चौराहों से आगे बढ़कर भाजपा के भीतर के राजनीतिक फासलों तक पहुंच गई है। सड़क तो एक ही है, उस पर काम भी एक ही एजेंसी को करना है और शहर को राहत भी एक ही परियोजना से मिलनी है। फिर निरीक्षण के लिए दो अलग-अलग जमावड़े जनता को क्या दिखाने के लिए?? हमने जन प्रतिनिधि इसलिए चुने हैं ताकि वे अपने कार्यकाल के हर मिनट का बेस्ट आउटपुट दे सकें। इसलिए नहीं कि पोलिटिक्स के एलिवेटेड अखाड़ें सरेआम सजा दिए जाएं व जनता सोचती ही रह जाए। एलिवेटेड रोड का काम तो जमीन से ऊपर उठ रहा है, लेकिन उसके बहाने भाजपा के भीतर की दरारें भी अब एलिवेटेड होती नजर आ रही हैं।

ब्यूरोक्रेसी के लिए संदेश क्या गया?

घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू प्रशासनिक है। निर्माण एजेंसी और संबंधित विभागों के अधिकारी दोनों निरीक्षणों में मौजूद रहे। उन्हें एक तरफ राज्यपाल के स्तर से निर्देश मिले, दूसरी तरफ महापौर और निगम आयुक्त ने अपनी प्राथमिकताएं सामने रखीं। तकनीकी तौर पर दोनों दौरों के निर्देशों को समन्वित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ही अलग-अलग समूहों में मौके पर पहुंचता दिखाई दे तो प्रशासन के सामने स्वाभाविक रूप से प्रश्न खड़ा होता है कि किस सुझाव को प्राथमिकता दी जाए और अंतिम निर्णय किस स्तर पर तय होगा। ब्यूरोक्रेसी तक को अब पता चल गया है कि ये जंग का एलिवेशन है जो राजनीतिक मैदान में लडी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पर्दे के पीछे से नेताओं को चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी इसे एक सुअवसर के रूप में देखने लग जाएगा???? बहरहाल वक्त बताएगा कि भाजपा में किसका कितना एलिवेशन होता है और कौन बायपास कर दिया जाता है।


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By desk 24newsupdate

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