जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जमीनों के सरकारी मूल्यांकन और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच भारी अंतर के मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वत: संज्ञान लिया है। जालोर की एक जमीन के मामले में सामने आया कि उसकी डीएलसी दर महज 8 लाख रुपए थी, जबकि वास्तविक बाजार मूल्य 5.51 करोड़ रुपए आंका गया। यानी बाजार मूल्य सरकारी दर से करीब 70 गुना अधिक था। इसी डीएलसी दर के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री भी 8 लाख रुपए में हुई। कोर्ट ने इस अंतर को व्यापक जनहित से जुड़ा मुद्दा मानते हुए आशंका जताई कि ऐसी स्थिति से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो सकता है और संपत्ति के वास्तविक मूल्य तथा रजिस्ट्री में घोषित मूल्य के बीच का अंतर कालेधन के इस्तेमाल का रास्ता खोल सकता है।


हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डीएलसी दरें केवल रजिस्ट्री के लिए औपचारिक मूल्य तय करने का माध्यम नहीं हैं। जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) का गठन संपत्तियों का सर्वेक्षण कर उनके प्रचलित बाजार मूल्य का आकलन करने और उसी के अनुरूप दरें निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इन दरों के आधार पर ही जमीन की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी वसूली जाती है, जिससे राज्य सरकार को राजस्व मिलता है। अदालत के अनुसार, डीएलसी दरों का उद्देश्य संपत्ति का कम मूल्य दिखाकर स्टांप ड्यूटी से बचने और अघोषित धन के लेन-देन पर अंकुश लगाना भी है।

पहले भी राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा था आदेश
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने 28 अक्टूबर 2026 के आदेश में उल्लेख किया कि अदालत ने 21 मई 2026 को भी इसी जमीन के मूल्यांकन में भारी अंतर पर गंभीर चिंता जताई थी। उस समय जांच अधिकारी ने अदालत का ध्यान एक ऐसे समझौते की ओर दिलाया था, जिसमें जमीन का मूल्य 5 करोड़ 51 लाख रुपए बताया गया था, जबकि उसके आधार पर की गई बिक्री की रजिस्ट्री केवल 8 लाख रुपए में हुई थी।
उस समय अदालत ने इसे प्रथम दृष्टया राज्य के राजस्व को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला मामला बताते हुए राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को उचित कार्रवाई और सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। साथ ही मामले की आगे जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। आदेश की प्रति तत्काल कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव को भी भेजी गई थी। हालांकि, 28 अक्टूबर को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि इस संबंध में अब तक कोई आगे की कार्रवाई होती दिखाई नहीं दी है।

जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आया मामला
यह पूरा मुद्दा जालोर जिले से जुड़े तीन आरोपियों की जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आया। ये याचिकाएं विषाल सिंह, गौतम चंद और दौलत राम की ओर से दायर की गई थीं। अदालत ने माना कि जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य के राजस्व और डीएलसी दरों के निर्धारण जैसे व्यापक विषय पर आगे विचार करना उचित नहीं होगा। लेकिन मामला जनहित से जुड़ा होने के कारण इस पर अलग से न्यायिक विचार जरूरी है।
इसी आधार पर अदालत ने रजिस्ट्री को स्वत: संज्ञान याचिका दर्ज करने और उसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि इसे उचित पीठ के सामने सुनवाई के लिए रखा जा सके। आदेश के अनुसार, संबंधित जमानत याचिकाओं का निस्तारण भी कर दिया गया।

डीएलसी दरों की समीक्षा का बड़ा मुद्दा
हाईकोर्ट की इस पहल से राजस्थान में जमीनों की डीएलसी दरें तय करने की प्रक्रिया और उनकी समय-समय पर समीक्षा का सवाल फिर चर्चा में आ गया है। यदि सरकारी दरें वास्तविक बाजार मूल्य से बहुत पीछे रह जाती हैं तो जमीन की रजिस्ट्री कम कीमत पर हो सकती है। इससे स्टांप ड्यूटी के रूप में सरकार को मिलने वाले राजस्व पर असर पड़ने के साथ वास्तविक सौदे और दस्तावेजों में दिखाई गई कीमत के बीच अंतर की स्थिति बन सकती है। अदालत ने इसी अंतर को अघोषित नकदी के लेन-देन की आशंका से जोड़ते हुए व्यापक जांच और विचार की जरूरत बताई है।
यह आदेश जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने 28 अक्टूबर 2026 को जालोर से जुड़े मामले में पारित किया। प्रकरण का शीर्षक विषाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं संबंधित याचिकाएं है।


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