जयपुर। आलीशान रिसॉर्ट, करोड़ों की संपत्तियां और विला की खरीद-फरोख्त के बीच अब अनंता कंपनी का नाम राजस्थान के एक बड़े विवाद से जुड़ गया है। परिवार के नाम पर विला खरीदने के सौदों से शुरू हुई कहानी अब सरकारी मंजूरियों, जमीन रूपांतरण और निवेश प्रोत्साहन के कथित लाभ तक पहुंच गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों से जुड़े विला सौदों के साथ अनंता रिसॉर्ट्स संचालित करने वाली गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जांच एजेंसी को आशंका है कि पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। 40 विला की खरीद, उनकी कीमतों में अंतर और सरकारी रियायतों के पूरे घटनाक्रम ने अब कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ACB के डीजी गोविंद गुप्ता के अनुसार, राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद 31 अक्टूबर को इस मामले में प्राथमिक जांच दर्ज की गई थी। विभिन्न विभागों से रिकॉर्ड जुटाकर उसका परीक्षण किया गया। जांच में आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने के बाद अब FIR दर्ज की गई है। इससे पहले 28 अक्टूबर की देर रात शिखर अग्रवाल को APO कर दिया गया था।

एक ही कंपनी से परिवार ने खरीदे 44 विला

ACB की प्राथमिक जांच में अग्रवाल और उनके परिवार की ओर से अनंता रिसॉर्ट्स में विला खरीदने के अलग-अलग सौदों पर सवाल उठाए गए हैं। जांच के अनुसार, 3 अक्टूबर 2023 को उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला खरीदे गए। प्रत्येक विला की कीमत 15 लाख रुपए बताई गई। इस तरह 20 विला की कुल कीमत 3 करोड़ रुपए रही। खास बात यह रही कि खरीद के उसी दिन इन विला को परपेचुअल लीज डीड के जरिए रेवेन्यू शेयरिंग के लिए कंपनी को वापस सौंप दिया गया।

इसके बाद 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में परिवार के सदस्यों के नाम पर 20 और विला खरीदे गए। इनमें अग्रवाल, उनकी पत्नी, पुत्रों और सास-ससुर के नाम शामिल हैं। इनकी कीमत 14 से 16.5 लाख रुपए प्रति विला रखी गई। ACB के मुताबिक, यह कीमत संबंधित क्षेत्र की DLC दर से भी 3.5 से 4.5 लाख रुपए कम थी, जबकि इसी रिसॉर्ट में दूसरे खरीदारों को विला DLC दर से करीब 6 लाख रुपए अधिक कीमत पर बेचे गए। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस तरह कंपनी को करीब 2 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

59 लाख के विला की कीमत महज 11 लाख बताई

जांच में जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट का सौदा भी सामने आया है। 15 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल के पुत्रों के नाम पर 24 विला खरीदे जाने की जानकारी मिली। प्रत्येक विला की कीमत 11 लाख रुपए बताई गई, जबकि रिसॉर्ट की विवरणिका में समान आकार के विला का मूल्य 59 लाख रुपए दर्शाया गया था। कीमतों में इस बड़े अंतर को भी ACB ने जांच के दायरे में लिया है।

बूझड़ा में जमीन रूपांतरण से लेकर शर्तें हटाने तक सवाल

ACB की जांच में वर्ष 2006 का एक पुराना मामला भी जुड़ा है। उस समय शिखर अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर थे। आरोप है कि बूझड़ा गांव में अनंता रिसॉर्ट के लिए 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि का पर्यटन इकाई में रूपांतरण किया गया, लेकिन इसके लिए वन, खनन और सिंचाई विभाग की आवश्यक अनापत्तियां नहीं ली गईं। बाद में भूमि रूपांतरण से जुड़ी दो शर्तें भी हटा दी गईं। इनमें 40 प्रतिशत जमीन सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ने और ले-आउट का वरिष्ठ नगर नियोजक से अनुमोदन कराने की शर्त शामिल थी।

प्रदूषण नियंत्रण मंडल की मंजूरियों पर भी जांच

शिखर अग्रवाल के पास राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी था। ACB के अनुसार, 28 अगस्त 2023 को सीटीई और सीटीओ की चेकलिस्ट में प्रक्रिया सरल करने के नाम पर बदलाव किए गए। जांच एजेंसी का आरोप है कि संशोधन के बाद भूमि रूपांतरण दस्तावेज, वन विभाग की एनओसी और अरावली अधिसूचना से संबंधित आवश्यकताएं हटा दी गईं। इसके बाद कंपनी के अजबगढ़, जैसलमेर और जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट्स को मंजूरियां दी गईं।

100 करोड़ के निवेश की पात्रता पर भी उठे सवाल

कंपनी ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत अजबगढ़ रिसॉर्ट को नई इकाई बताते हुए कस्टमाइज्ड पैकेज मांगा था। ACB की जांच में सामने आया कि आवेदन के समय तक प्रस्तावित निवेश का बड़ा हिस्सा पहले ही किया जा चुका था। 100 करोड़ रुपए के निवेश की पात्रता पूरी करने के लिए 3.02 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन भी निवेश में शामिल की गई, जबकि उसकी न तो रजिस्ट्री हुई थी और न ही भूमि का रूपांतरण कराया गया था।

जांच के अनुसार, पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ही कंपनी रिसॉर्ट के 135 में से 127 विला बेच चुकी थी, लेकिन यह जानकारी परियोजना रिपोर्ट में नहीं दर्शाई गई। 19 अगस्त 2026 को शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक में कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। ACB का आरोप है कि कंपनी को सामान्य लाभों के बजाय कस्टमाइज्ड पैकेज के जरिए अधिक अनुदान और छूट का लाभ दिलाया गया।

FIR से एक दिन पहले हाईकोर्ट पहुंचे थे अग्रवाल

ACB की जांच की मंजूरी को चुनौती देते हुए शिखर अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने सरकार पर अपना पक्ष सुने बिना जांच की अनुमति देने का आरोप लगाते हुए मंजूरी रद्द करने और FIR सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। इस याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई होनी है।

FIR दर्ज होने के बाद अब ACB की जांच अगले चरण में पहुंच गई है। इसमें विला की खरीद-फरोख्त, बाजार और DLC दरों में अंतर, जमीन रूपांतरण, विभागीय मंजूरियों तथा कंपनी को दिए गए सरकारी प्रोत्साहनों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी। फिलहाल ये सभी मामले जांच एजेंसी के आरोप हैं, जिनकी पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।


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