1 अप्रैल से लागू बजट: 6 बड़े बदलाव, नौकरीपेशा को ₹75 हजार तक का फायदा

नई दिल्ली | 1 अप्रैल 2025 से नया बजट लागू हो रहा है, जिससे टैक्स स्लैब में राहत, TDS और TCS नियमों में बदलाव और कुछ चीजें सस्ती-महंगी होंगी।

1. टैक्स स्लैब में राहत

• 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ छूट ₹12.75 लाख तक बढ़ी।
• 20-24 लाख की आय पर 25% टैक्स का नया स्लैब। पहले 30% टैक्स 15 लाख से ऊपर लगता था, अब यह सीमा 24 लाख तक बढ़ गई।

2. TDS लिमिट बढ़ी

• ₹6 लाख तक की रेंटल इनकम पर कोई TDS नहीं (पहले ₹2.4 लाख तक थी)।
• वरिष्ठ नागरिकों को FD ब्याज पर ₹1 लाख तक TDS छूट (पहले ₹50 हजार थी)।

3. विदेश में पढ़ाई के लिए TCS छूट

• पहले ₹7 लाख तक भेजने पर टैक्स नहीं लगता था, अब यह सीमा ₹10 लाख कर दी गई।

4. अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने का समय बढ़ा

• अब 48 महीने तक अपडेटेड ITR दाखिल कर सकते हैं (पहले 24 महीने थे)।

5. ULIP पर कैपिटल गेन टैक्स

• ₹2.5 लाख से अधिक प्रीमियम वाले ULIP पर टैक्स लगेगा।
• 12 महीने से अधिक रखने पर 12.5% और कम रखने पर 20% टैक्स।

6. कस्टम ड्यूटी बदलाव, 150-200 प्रोडक्ट पर असर

✅ सस्ते होंगे: महंगी गाड़ियाँ, कुछ दवाएँ, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियाँ।
❌ महंगे होंगे: स्मार्ट मीटर, सौर सेल, आयातित जूते, LED/LCD टीवी।

7. टेलिकॉम सेक्टर में बदलाव

• 5G विस्तार को बढ़ावा: सरकार टेलिकॉम कंपनियों को 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अतिरिक्त सब्सिडी देगी।
• स्पेक्ट्रम नीलामी की नई नीति: कंपनियों को कम ब्याज दर पर स्पेक्ट्रम खरीदने का मौका मिलेगा।
• सस्ते इंटरनेट की दिशा में कदम: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएँ सस्ती करने की योजना लागू होगी।