AIIMS INI CET Registration 2025 एम्स आईएनआई सीईटी के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन जानिए एम्स ने जुलाई 2025 सत्र के लिए एम्स आईएनआई सीईटी (AIIMS INI CET) ने ऑलनाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अगर आप इस परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस खबर में डॉयरेक्ट लिंक दी गई है. बता दें, आवेदन की आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक है. remember these dates यह भी पढ़े: 6000mAh की शानदार बैटरी के साथ Realme 19 मार्च को लांच करने जा रहा है यह धाकड़ 5G स्मार्टफोन आवेदन शुरू- 10 मार्च 2025आवेदन करने की आखिरी डेट- 15 अप्रैल 2025फॉर्म में सुधार के लिए विंडो- 16-18 अप्रैल 2025एडमिट कार्ड रिलीज- 10 मई, 2025 AIIMS INI CET जुलाई 2025 परीक्षा- 17 मई, 2025 How to apply online 1. AIIMS INI CET 2025 के आवेदन के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं. 2. इसके बाद होम पेज पर पहले खुद को रजिस्टर करें. 3. अब पेज में पर मौजूद AIIMS INI CET 2025 के लिंक पर क्लिक करें. 4. ऐसा करते ही आपका फॉर्म खुल जाएगा. आप अच्छे से फॉर्म को भरें और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें. 5. आखिरी में फाइनल पेज को डाउनलोड कर लें. AIIMS INI CET Registration 2025 एम्स आईएनआई सीईटी के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन जानिए यह भी पढ़े: 6000mAh की शानदार बैटरी के साथ Realme 19 मार्च को लांच करने जा रहा है यह धाकड़ 5G स्मार्टफोन बता दें, एम्स आईएनआई सीईटी जुलाई 2025 का (AIIMS INI CET) आयोजन एम्स, नई दिल्ली और अन्य एम्स के एमडी, एमएस, एमसीएच (6 साल), डीएम (6 वर्ष), एमडीएम और एमडी सहित पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए किया जाता है. Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading… Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation PGCIL Recruitment 2025 देश के नवजवान युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, मिल सकती है 23 हजार से लेकर 1 लाख तक सैलरी कर्नाटक में सरकारी टेंडरों पर नया नियम: मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण, बजट सत्र में होगा कानून संशोधन