आईपीओ लिस्टिंग के नाम पर 42 लाख ठगी का मामला सुलझा, जांच में आरोप साबित नहीं, कोर्ट ने एफआर स्वीकारी

24 News Udpate उदयपुर। हाथीपोल थाना क्षेत्र में IPO लिस्टिंग के नाम पर 42 लाख रुपए की कथित ठगी का चर्चित मामला आखिरकार अदालत में समाप्त हो गया। मामले में पुलिस जांच के बाद कोर्ट ने एफआर स्वीकार करते हुए प्रकरण का निस्तारण कर दिया। परिवादी ने भी अदालत में स्पष्ट कहा कि वह पुलिस जांच से संतुष्ट हैं और अब किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहते।
हाथीपोल निवासी धनंजय टांक ने वर्ष 2026 में दिल्ली की बी मार्केट टैकमेंट कंपनी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने उनकी फर्म को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाने और करोड़ों की फंडिंग दिलाने का भरोसा देकर 42 लाख 48 हजार रुपए ले लिए। आरोप था कि IPO लॉन्च और प्राइवेट इक्विटी निवेश के नाम पर रकम लेने के बाद काम पूरा नहीं किया गया।
प्रकरण में कंपनी के डायरेक्टर अमन रावत, एसके टंडन, अनुष्का नेगी और पीयूष अग्रवाल समेत अन्य लोगों को नामजद किया गया था। शिकायत में यह भी कहा गया था कि आरोपियों ने अन्य कंपनियों के साथ भी इसी प्रकार की धोखाधड़ी की है।
मामले की जांच हाथीपोल थाने में की गई। जांच के दौरान कंपनी के प्रतिनिधि उदयपुर पहुंचे और उन्होंने अपने पक्ष में कानूनी दस्तावेज पेश किए। पुलिस जांच में सामने आया कि IPO लिस्टिंग प्रक्रिया के लिए आठ महीने का समय मांगा गया था, लेकिन परिवादी पक्ष ने करीब छह महीने में ही प्रक्रिया को वापस लेने की बात कह दी। इसके बाद कंपनी ने पेमेंट रोक लिया। जांच के दौरान ही दोनों पक्षों में समझौता हुआ व उचित राशि रिफंड कर दी गई।
जांच में धोखाधड़ी के आरोपों के पक्ष में कोई तथ्य नहीं मिला। इसी आधार पर पुलिस ने अदालत में एफआर पेश की। सुनवाई के दौरान परिवादी धनंजय टांक स्वयं अदालत में उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि वे पुलिस अनुसंधान से संतुष्ट हैं तथा मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहते। प्रकरण में जांच एएसआई लोकेश कुमार नागदा द्वारा की गई। मामले की निगरानी डिप्टी राजेश यादव और एसएसओ राजु देवी राज के निर्देशन में हुई। वहीं हेड कांस्टेबल जयप्रकाश ने थाने की ओर से कोर्ट में कार्रवाई पूरी करवाई। बाद में मामला नेशनल लोक अदालत में भी रखा गया, जहां दोनों पक्षों की सहमति और पूर्व निस्तारण का उल्लेख करते हुए प्रकरण को समाप्त मान लिया गया। अदालत ने एफआर को स्वीकार करते हुए पत्रावली दाखिल दफ्तर करने और केस डायरी संबंधित थाने को लौटाने के आदेश दिए।