आरजीएचएस : राजस्थान में निजी हॉस्पिटल में सरकार देगी दवाइयां, आपेडी केवल महीने में 6 ही रहेगी और भर्ती 5 दिन तक ही

24 न्यूज अपडेट. जयपुर। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में नए नियम आए हैं। अब निजी अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को महंगी दवाइयां और इम्प्लांट सरकार उपलब्ध कराएगी। जरूरी हुआ व बाजार से दवाई या उपकरण खरीदा तो सरकार की निर्धारित रेट से ज्यादा का होने पर अतिरिक्त चार्ज लाभार्थी खुद को देना होगा। वित्त विभाग ने आरजीएचएस के तहत लाभार्थियों के लिए नए संशोधित नियम जारी किए हैं जिनमें यह लिखा है कि लाभार्थी राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 11 लाख से ज्यादा है। प्राइवेट हॉस्पिटल ही भर्ती मरीजों को महंगी दवाइयां और इम्प्लांट उपलब्ध करवाते थे व बिल इंश्योरेंस कंपनी को भेजकर क्लेम उठाते थे। कई इम्प्लांट बाजार में आसानी से सीधे उपलब्ध नहीं होने से परेशानी होती थी। निजी अस्पताल इस लूप होल का फायदा उठाते हुए मनमर्जी से कीमत वसूलते हैं। सरकार ने इम्प्लांट और महंगी दवाइयों को अपने स्तर पर उपलब्ध करवाने अथवा उनकी दरें निर्धारित करने का फैसला किया है। इससे निजी अस्पतालों पर नकेल कस जाएगी। संचालक मुनाफा कमाने के लिए बाजार से सस्ती दरों पर दवाइयां और इम्प्लांट लाकर मरीज को देते थे। आरोप ये भी थे कि बिल में उनकी कीमत ज्यादा लगाकर अधिक पैसा उठाते थ। अब मरीजों को ओपीडी में दिखाने की संख्या को सीमित कर दिया है।एक लाभार्थी एक महीने में अधिकतम 6 बार ही ओपीडी में जाकर दिखा सकता है। चाहे एक ही दिन में दिखाए या अलग-अलग दिन। जो जांच एक बार मरीज से करवा ली, उसे 15 दिन के अंदर दूसरी बार रिपीट नहीं करवा सकेंगे। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक किसी मरीज को 5 दिन से ज्यादा समय तक भर्ती रखता है तो स्वीकृति लेनी होगी। मरीज आईसीयू या वेंटिलेटर पर है तो सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल या कॉलेज के बनाए मेडिकल बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। अनुमति लेकर 12 दिन तक और भर्ती रख सकता है।