24 News update Udaipur. समान नागरिक संहिता यूसीसी के मसौदे को लेकर सोमवार को उदयपुर कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में प्रारूप समिति के सदस्य एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबड़ा की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई के दौरान राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहीं। एक ओर विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों से यूसीसी के मसौदे को लेकर सुझाव लिए गए, वहीं उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जनसुनवाई का पूर्ण बहिष्कार करते हुए जिला प्रशासन को विरोध ज्ञापन सौंपा।
जनसुनवाई में सांसद डॉ. मन्नालाल रावत, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमनी, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़, जितेंद्र ओझा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समिति ने विभिन्न समाजों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किए।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार बिना कानून का प्रारूप सार्वजनिक किए केवल औपचारिक जनसुनवाई कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उपहास कर रही है। शहर जिलाध्यक्ष फतहसिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार यदि वास्तव में जनता की राय जानना चाहती है तो सबसे पहले यूसीसी का विस्तृत ड्राफ्ट सार्वजनिक करे, ताकि आमजन और सभी वर्ग उसके प्रावधानों को समझकर अपने सुझाव दे सकें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी वर्गों और समुदायों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है।राठौड़ ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, कानून-व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए यूसीसी जैसे विषयों को आगे बढ़ा रही है। जिन विषयों—जैसे विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून आदि—पर समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की जा रही है, वे भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को देखते हुए अत्यंत संवेदनशील हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यूसीसी से संबंधित समिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों को प्रमुखता दी गई है।

कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में कहा कि यूसीसी जैसा व्यापक प्रभाव वाला कानून बिना मसौदा सार्वजनिक किए चर्चा के लिए नहीं लाया जा सकता। पार्टी का कहना है कि पहले कानून का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर सभी धर्मों, समुदायों, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाएं, उसके बाद ही सार्थक विमर्श संभव होगा। कांग्रेस ने यह भी दोहराया कि वह संविधान की मूल भावना, भारत की सांस्कृतिक विविधता और सभी धर्मों एवं समुदायों के अधिकारों का सम्मान करती है तथा किसी भी ऐसे प्रयास का विरोध करेगी जिससे सामाजिक सद्भाव और बहुलतावादी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। जनसुनवाई के बहिष्कार के दौरान कांग्रेस की ओर से शहर जिलाध्यक्ष फतहसिंह राठौड़, महामंत्री दिनेश कुमार दवे, देहात महामंत्री कौशल नागदा, शहर जिला सचिव सुरेश सोलंकी, मंडल अध्यक्ष रितुराज मिश्रा, एडवोकेट बंशीलाल गवारिया, महेंद्र डामोर सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।


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By desk 24newsupdate

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