उदयपुर, 4 जून। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय) प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय एक पूर्णतः स्ववित्त पोषित संस्था के रूप में कार्य कर रहा है और सीमित संसाधनों के बावजूद कार्यकर्ताओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि विश्वविद्यालय को न तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से और न ही राज्य सरकार से किसी प्रकार का वित्तीय अनुदान प्राप्त हो रहा है, इसके बावजूद कर्मचारियों को सातवें वेतनमान सहित विभिन्न सुविधाएं और लाभ नियमित रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार पिछले 16 वर्षों से सभी शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अन्य गतिविधियां निर्धारित नियमों के अनुरूप सुचारू रूप से संचालित की जा रही हैं। साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित लाभों को भी नियमानुसार कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए संस्था प्रतिबद्ध है।

दरअसल, 27 मई 2026 को सामाजिक प्रशासन के प्रतिनिधिमंडल और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर तथा कुलपति प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत की उपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल ने बकाया महंगाई भत्ता (डीए), वेतन वृद्धि, 9-18-27 वर्ष की सेवा पर मिलने वाले लाभ, बोनस तथा अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने सहित विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा था।

प्रशासन का दावा है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई चर्चा के दौरान कार्यकर्ताओं की भावनाओं और अपेक्षाओं को गंभीरता से लेते हुए कुलपति प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत ने कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर की सहमति से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनके तहत जुलाई माह से बकाया वेतन वृद्धि और डीए का लाभ प्रदान किया जाएगा। साथ ही पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार 9, 18 और 27 वर्ष की सेवा अवधि के लाभ दिए जाएंगे। बोनस का भुगतान भी प्रतिवर्ष नियमों के अनुरूप किया जाएगा तथा योग्य कार्यकर्ताओं को पदोन्नति देने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

इन घोषणाओं के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया । सामाजिक प्रशासन के प्रतिनिधियों ने कहा कि विद्यापीठ मूलतः कार्यकर्ताओं की संस्था है और सामूहिक सहभागिता के बल पर ही इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। उनका कहना था कि आज विद्यापीठ ने राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है और इसके पीछे कार्यकर्ताओं का समर्पण एवं योगदान प्रमुख आधार रहा है।

इधर विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी आरोप लगाया है कि राजस्थान विद्यापीठ एवं कुल कर्मचारी संघ द्वारा कथित रूप से अनाधिकृत तरीके से लेटरहेड का उपयोग कर कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम और असंतोष का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालय की छवि प्रभावित हो रही है। प्रशासन के अनुसार इस संबंध में विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं ने 1 जून 2026 को जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराया था तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग भी रखी थी।

प्रशासन का कहना है कि विद्यापीठ का उद्देश्य कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए संस्थान की गरिमा और शैक्षणिक परंपरा को मजबूत बनाए रखना है तथा भविष्य में भी कर्मचारी हितों से जुड़े निर्णय नियमों और संवाद की प्रक्रिया के माध्यम से लिए जाते रहेंगे।


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By desk 24newsupdate

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