मांगें नहीं मानी तो नरेगा कार्य प्रभावित होगा, कार्मिकों ने दी बहिष्कार की चेतावनी

24 News Udpate सागवाड़ा (जयदीप जोशी)। मनरेगा योजनांतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर नियमित नियुक्ति की मांग की है। विकास अधिकारी के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में सेवा नियमों को अनुमोदन कराने की मांग रखी गई। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए सेवा नियमों को अनुमोदन कराते हुए 4966 नियमित पदों पर नियमित नियुक्ति दिलवाई जाए। मांग पूरी नहीं होने पर वीबीजी रामजी योजना का बहिष्कार कर दो दिन सामूहिक अवकाश पर रहने की चेतावनी दी गई है।
मनरेगा योजनांतर्गत बीते बीस वर्षों से संविदा कार्मिक अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। सैकड़ों संविदा कार्मिक नियमितीकरण की आस में अल्प मानदेय के कारण जीवन से संघर्ष करते हुए काल के ग्रास में समाहित हो चुके हैं। नौ वर्ष या इससे अधिक अवधि से कार्यरत संविदा कार्मिकों को स्क्रीनिंग कर नियमित करने के लिए वित्त विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 4966 नियमित पदों का सृजन किया गया। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति विभाग के आदेश दिनांक 7 मार्च, 2024 को जारी हो चुकी है।
ज्ञापन में बताया गया कि विभाग द्वारा नौ वर्ष या उससे अधिक अनुभव रखने वाले कार्मिकों के दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया गया है। साथ ही वित्त विभाग द्वारा इन पदों का बजट हेड भी ग्रामीण विकास विभाग में निर्धारित कर दिया गया है। वित्त विभाग स्तर से 25 अक्टूबर, 2024 को जारी निर्देशों के अनुसार सभी विभागों को सेवा नियम बनाकर नियुक्तियां देने के लिए कहा गया था। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विधानसभा में विभाग की अनुदान मांगों के दौरान नरेगा कार्मिकों को नियमित करने के लिए अनुच्छेद 309 के तहत सेवा नियम बनाने की घोषणा भी की गई है।
मनरेगा योजनांतर्गत एसएनए स्पर्श प्रणाली लागू होने से संविदा कार्मिकों का मानदेय भुगतान भी दो-तीन माह विलंब से हो रहा है। ज्ञापन में मानदेय का समय पर भुगतान कराने की भी मांग की गई है। कार्मिकों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर समस्त नरेगा कार्मिक वीबीजी रामजी योजना का बहिष्कार करते हुए आगामी दो दिन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।