एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी की पहल, पुलिसकर्मी के आकस्मिक निधन पर परिजनों को मिलेगी ₹3 लाख की तत्काल आर्थिक सहायता

24 News update जयपुर। पुलिसकर्मी चौबीसों घंटे समाज की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, लेकिन यदि ड्यूटी के दौरान या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो सबसे बड़ी चुनौती उनके परिवार के सामने खड़ी होती है। ऐसे परिवारों को तत्काल आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से सवाईमाधोपुर पुलिस ने एक नई पहल करते हुए ‘अक्षय फंड’ की शुरुआत की है। पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी।
इस फंड के तहत यदि किसी पुलिसकर्मी का आकस्मिक निधन होता है तो उसके परिजनों को तत्काल तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि कठिन समय में परिवार को शुरुआती आर्थिक संकट का सामना अकेले न करना पड़े।

एक घटना बनी बदलाव की वजह
एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने बताया कि हाल ही में पुलिस लाइन में कार्यरत कांस्टेबल कुंजीलाल के आकस्मिक निधन के बाद यह महसूस किया गया कि ऐसे मामलों में परिजनों तक तत्काल आर्थिक मदद पहुंचाने की कोई स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। इसी आवश्यकता को देखते हुए ‘अक्षय फंड’ की अवधारणा तैयार की गई।

एक दिन के वेतन से बनेगा राहत कोष
फंड का गठन सवाईमाधोपुर जिले में कार्यरत करीब 1400 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के एक दिन के वेतन के स्वैच्छिक अंशदान से किया जाएगा। इससे लगभग 16 लाख रुपये की प्रारंभिक राशि एकत्र होने का अनुमान है। अधिकारियों का कहना है कि यह केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि पुलिस परिवार की एकजुटता और पारस्परिक जिम्मेदारी का प्रतीक है।

बिना अतिरिक्त बोझ के चलेगी योजना
योजना की खास बात यह है कि एक बार फंड बनने के बाद कर्मचारियों से बार-बार राशि नहीं ली जाएगी। जब तक फंड की उपलब्ध राशि समाप्त नहीं हो जाती, तब तक किसी प्रकार की नई कटौती नहीं होगी। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर ही फिर से एक दिन के वेतन का स्वैच्छिक अंशदान लिया जाएगा। इससे योजना भी निरंतर चलती रहेगी और कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक भार भी नहीं पड़ेगा।

दूसरे जिलों के लिए भी बन सकता है मॉडल
‘अक्षय फंड’ को पुलिस कल्याण की दिशा में एक अभिनव पहल माना जा रहा है। पुलिस महकमे में इसकी सराहना हो रही है और माना जा रहा है कि यदि यह मॉडल सफल रहता है तो भविष्य में राजस्थान के अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जा सकता है। यह पहल इस संदेश को मजबूत करती है कि पुलिस संगठन अपने जवानों के साथ-साथ उनके परिवारों की सुरक्षा और सम्मान के प्रति भी समान रूप से प्रतिबद्ध है।