सात माह से कुक-कम-हेल्पर का मानदेय अटका, 15 माह से दूध योजना का भुगतान भी बाकी

उदयपुर। सरकारी स्कूलों में बच्चों को भोजन और दूध उपलब्ध कराने वाली योजनाएं अब शिक्षकों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही हैं। उदयपुर जिले के 2,977 सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना के तहत कन्वर्जन राशि और करीब 5,200 कुक-कम-हेल्पर का मानदेय पिछले सात माह से बकाया है। वहीं बाल गोपाल दुग्ध योजना में दूध गर्म करने का मानदेय, चीनी और गैस खर्च की राशि का भुगतान भी करीब 15 माह से नहीं हुआ है।

जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले करीब 2.54 लाख विद्यार्थियों को बाल गोपाल दुग्ध योजना के तहत सुबह गर्म दूध और मिड-डे मील योजना के तहत दोपहर में निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन दिया जाता है। इन दोनों योजनाओं के संचालन में स्कूल स्तर पर जिम्मेदारी निभाने वाले शिक्षकों और कुक-कम-हेल्पर को समय पर भुगतान नहीं मिलने से दिक्कतें बढ़ रही हैं।
राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष शेर सिंह चौहान के नेतृत्व में सोमवार को संगठन ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक दुर्गेश मेनारिया को ज्ञापन सौंपा। इसमें दीपावली के त्योहार को देखते हुए मिड-डे मील से जुड़ी सभी बकाया राशि का तीन दिन में भुगतान करने की मांग की गई। संगठन ने भुगतान नहीं होने पर पीड़ित कुक-कम-हेल्परों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देने की चेतावनी दी।
चौहान ने कहा कि महंगाई के दौर में कुक-कम-हेल्पर पहले ही बेहद कम मानदेय पर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद सात-सात महीने तक मानदेय नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। इनमें कई विधवा, परित्यक्ता और एकल महिलाएं भी हैं, जिनके लिए इसी आय से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है।
उन्होंने बताया कि मिड-डे मील योजना में कुक-कम-हेल्पर को हर माह 2,467 रुपए का मानदेय मिलता है, जो अप्रैल 2026 से बकाया चल रहा है। इसके अलावा जिले के 283 स्कूलों में अक्षय पात्र के माध्यम से भोजन की आपूर्ति होती है। इन स्कूलों में काम करने वाले कुक-कम-हेल्पर को पूरे माह के लिए महज 1,234 रुपए मानदेय मिलता है।
संगठन का कहना है कि कुक-कम-हेल्पर केवल भोजन बनाने तक सीमित नहीं हैं। जिन स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हैं, वहां स्कूल की साफ-सफाई, बर्तन धोने समेत कई अतिरिक्त काम भी इन्हीं के जिम्मे रहते हैं। ऐसे में लंबे समय तक मानदेय नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट और गहरा रहा है।
ज्ञापन के दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष प्रथम कमलेश शर्मा, जिलाध्यक्ष द्वितीय अरविंद डामोर, सुभाष बिश्नोई, सतीश जैन, प्रेम सिंह भाटी, गजेंद्र शर्मा और देवेंद्र सिंह नरूका सहित शिक्षक मौजूद रहे।