फर्जी खेल प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी का खेल: ताइक्वांडो सर्टिफिकेट घोटाले में एक और गिरफ्तारी

24 News update जयपुर। सरकारी नौकरी पाने की होड़ में अब खेल प्रमाण पत्र भी सौदेबाजी का जरिया बनते जा रहे हैं। राजस्थान में फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण पत्रों के जरिए शिक्षक भर्ती में चयन हासिल करने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि खेल कोटे से नौकरी पाने के लिए लाखों का नेटवर्क सक्रिय था, जहां नकली नेशनल लेवल सर्टिफिकेट खुलेआम बेचे जा रहे थे।
एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि वर्ष 2022 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (लेवल-1) में खेल कोटे के तहत चयन पाने के लिए फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण पत्रों का उपयोग किया गया। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि दो गुना चयन सूची में शामिल 38 अभ्यर्थियों ने नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं के फर्जी प्रमाण पत्र जमा किए थे।
जांच एजेंसियों को यह भी पता चला कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, धनबाद (झारखंड) के नाम से मिलती-जुलती फर्जी ईमेल आईडी बनाकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को फर्जी सत्यापन रिपोर्ट भेजी गई थी। इसी आधार पर भर्ती प्रक्रिया में प्रमाण पत्रों को सही साबित करने का प्रयास किया गया। मामले में एसओजी थाने में धोखाधड़ी, कूटरचना और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है।
प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी भभूताराम उर्फ रणजीत विश्नोई निवासी बाड़मेर पर आरोप है कि उसने दलाल सतीश डूल के जरिए करीब एक लाख रुपए में फर्जी खेल प्रमाण पत्र की डील की थी। एसओजी के अनुसार आरोपी ने तीन वर्ष पहले 15 हजार रुपए नकद देकर फर्जी प्रमाण पत्र हासिल किया और उसे चयन समिति के सामने प्रस्तुत कर सरकारी नौकरी पाने की कोशिश की।
एसओजी ने आरोपी को 26 मई को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि आरोपी पहले से एक अन्य मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था। उस पर शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में अपने छोटे भाई की जगह डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा दिलाने का भी आरोप है।
अब तक इस मामले में 38 नामजद अभ्यर्थियों में से 21 अभ्यर्थियों सहित फर्जी ईमेल आईडी तैयार करने वाले, दलालों और फर्जी खेल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने वाले कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। यह मामला एक बार फिर भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और खेल प्रमाण पत्र सत्यापन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।