सीमावर्ती धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई रोकने की मांग, नाजिया इलाही खान की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का ज्ञापन

24 News update उदयपुर, 2 जुलाई। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में धार्मिक स्थलों को हटाए जाने की कथित कार्रवाई और सोशल मीडिया पर वायरल कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने गुरुवार को राष्ट्रपति और जिला कलक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर केंद्र व राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। विभाग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही कथित विवादित टिप्पणियों के मामले में नाजिया इलाही खान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग उठाई।
जिलाध्यक्ष मोहम्मद रईस खान के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित कुछ मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों को हटाए जाने की खबरों से स्थानीय लोगों और विभिन्न समुदायों में गहरा असंतोष व्याप्त है। ज्ञापन में दावा किया गया कि यदि इस प्रकार की कार्रवाई जारी रही तो सीमावर्ती क्षेत्रों का सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है, जिससे देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने सरकार से धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी पक्षों से संवाद स्थापित करने की मांग की।
ज्ञापन में सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित वीडियो का भी उल्लेख किया गया, जिसमें नाजिया इलाही खान द्वारा पैगंबर मोहम्मद और हजरत आयशा के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करने के साथ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली हैं। ज्ञापन में प्रशासन से भारतीय कानून के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की गई।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग किसी धर्म, धार्मिक महापुरुष या समुदाय का अपमान करने अथवा समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए नहीं किया जा सकता। विभाग ने दावा किया कि संबंधित महिला के खिलाफ देश के विभिन्न शहरों में पहले भी प्रकरण दर्ज हो चुके हैं और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कानून के शासन और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है।