यूपी में चुनाव से करीब 9 महीने पहले ‘फ्री’ फैसलों की झड़ी, 25 लाख युवाओं को टैबलेट, 60+ महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा, एमबीबीएस छात्रों का भत्ता दोगुने से ज्यादा

24 News Update लखनऊ, 26 अगस्त। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले अभी नहीं हुई है, लेकिन 2027 की चुनावी जमीन पर सरकार के फैसलों का असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 25 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें कुछ फैसले हजारों करोड़ रुपये की बुनियादी परियोजनाओं से जुड़े हैं, तो कुछ सीधे ऐसे मतदाता समूहों तक पहुंचते हैं, जिनसे चुनावी राजनीति में लगातार संवाद की कोशिश होती है—युवा, विद्यार्थी, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, छात्रवृत्ति पाने वाले वर्ग और सरकारी तंत्र से जुड़े मानदेयकर्मी।
सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है—चुनाव से लगभग नौ महीने पहले इतने बड़े पैमाने पर लाभ देने वाली घोषणाएं क्यों? इसे विपक्ष चुनावी लाभ की कोशिश बता सकता है, जबकि सरकार इसे जनकल्याण और पहले किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में उठाया कदम बता रही है। इसलिए इसे सीधे ‘वोट के लिए मुफ्त बांटना’ कहना निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं होगी। लेकिन फैसलों का समय, लक्षित लाभार्थी और 2022 के चुनावी वादों से इनका संबंध इस कहानी को चुनावी नजरिए से महत्वपूर्ण जरूर बनाता है।

सबसे पहले समझिए—‘क्या दिया?’

25 लाख युवाओं को टैबलेट दिए जाएंगे।
60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा मिलेगी। एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न का मासिक भत्ता 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया है। 3.57 लाख विद्यार्थियों की लंबित छात्रवृत्ति के लिए रास्ता खोला गया है। जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक और शिक्षा प्रेरकों के लंबित मानदेय के भुगतान का फैसला हुआ है। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा की व्यवस्था की गई है। 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी मिली है। सुल्तानपुर में 272.25 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक एवं रसद क्लस्टर बनेगा। 7,968.30 करोड़ रुपये की लागत से झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है। गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने की परियोजना पर करीब 10,761 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यानी कैबिनेट का पैकेज केवल ‘मुफ्त’ योजनाओं का नहीं है। इसमें लाभार्थी योजनाएं + रोजगार/शिक्षा + सड़क/परिवहन + औद्योगिक निवेश—चारों तरह के फैसले एक साथ हैं।

2027 से पहले सबसे बड़ा ‘युवा कार्ड’—25 लाख टैबलेट
कैबिनेट ने स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े 25 लाख युवाओं के लिए टैबलेट खरीदने को मंजूरी दी है।
यह फैसला इसलिए खास है क्योंकि युवा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक समूहों में से एक हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के चुनावी वादों में भी तकनीकी उपकरण वितरण प्रमुख मुद्दा था।