कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 % बढ़ाया, शिक्षा, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़े फैसले

24 News update नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई। इससे महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा, और इसका लाभ 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों तथा 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। यह इजाफा 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा, और तीन माह का एरियर भुगतान किया जाएगा। इससे केंद्र सरकार पर लगभग 10,084 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।

महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय मार्च 2025 में किए गए 2% बढ़ोतरी के छह महीने बाद आया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम कर्मचारियों की जीवन-शैली बनाए रखने और महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए अहम है। DA की दर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय होती है।

साथ ही, कैबिनेट ने 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी दी। इनमें से 7 स्कूल गृह मंत्रालय के अंतर्गत होंगे और 50 राज्य सरकारों द्वारा संचालित होंगे। इनमें 20 स्कूल ऐसे जिलों में खोले जाएंगे जहां पहले कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं था।

कृषि क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,585 रुपए प्रति क्विंटल किया गया, जो 2025-26 के MSP 2,425 रुपए से 160 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। इसके साथ ही पीएम आशा गारंटी योजना के तहत दालों की सरकारी खरीद की सीमा बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दी गई है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में NH-715 कालिाबोर-नुमालीगढ़ 86 किलोमीटर का फोर-लेन विस्तार मंजूर हुआ, जिसमें 6,967 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के तीसरे फेज को 1,500 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, जिसमें 401 रिसर्चरों को छह साल तक सपोर्ट प्रदान किया जाएगा।

विश्लेषकों का कहना है कि इन निर्णयों से न केवल कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि शिक्षा, कृषि और विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्रों में भी दीर्घकालिक सुधार और विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी।