उदयपुर में गोगुंदा उपखंड अधिकारी के तानाशाही रवैये के खिलाफ शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन, स्थानांतरण व जांच की मांग

24 News Update उदयपुर, 15 जुलाई। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी शुभम भैंसारे के खिलाफ शिक्षा विभाग में अव्यवहारिक कार्यवाही और तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष शेरसिंह चौहान और जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर परमार के नेतृत्व में शिक्षकों और पदाधिकारियों ने विरोध जताते हुए उपखंड अधिकारी पर शिक्षा विभाग की कार्यशैली में अनावश्यक हस्तक्षेप और नियमों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आरोप लगाया।
प्रधानाचार्य सुधा शर्मा को नोटिस देने पर विवाद
प्रदेशाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओबरा कलां की प्रधानाचार्य सुधा शर्मा को विद्यालय में पाठ्यपुस्तक वितरण, प्रवेश प्रक्रिया और वेतन बिल तैयार करने जैसे शैक्षणिक कर्तव्यों के निर्वहन के आरोप में 17 सीसी का आरोप पत्र जारी किया गया है, जो पूरी तरह अवैधानिक है। उन्होंने कहा कि वही उपखंड कार्यालय शिक्षकों को बीएलओ बनाकर खाद्य सुरक्षा योजना का सर्वेक्षण और अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में व्यस्त रखता है। ऐसे में शिक्षकों की नियमित शैक्षणिक सेवाएं बाधित हो रही हैं।
प्रतिनियुक्ति शिक्षकों से शिक्षा व्यवस्था पर संकट
जिला महामंत्री कमलेश शर्मा ने बताया कि उपखंड अधिकारी कार्यालय में विज्ञान-गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। जिससे ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने याद दिलाया कि 12 अक्टूबर 2021 के राज्य सरकार के आदेशानुसार साक्षात्कार या परीक्षा के जरिए प्रतिनियुक्ति अधिकतम 3 वर्ष तक सीमित है और अन्य सभी प्रतिनियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। बावजूद इसके नियमों की अनदेखी कर शिक्षकों को उपखंड कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है।
ज्ञापन में संघ ने मांग की है कि—
उपखंड अधिकारी शुभम भैंसारे का तत्काल स्थानांतरण किया जाए।
उनके विरुद्ध प्रशासनिक जांच प्रारंभ की जाए।
प्रधानाचार्य सुधा शर्मा पर लगाया गया 17 सीसी का नोटिस वापस लिया जाए।
उपखंड कार्यालय में प्रतिनियुक्त सभी शिक्षकों को मूल विद्यालय में भेजा जाए।
प्रदेशभर में उपखंड कार्यालय व जिला प्रशासन में प्रतिनियुक्त शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जाए।
कार्मिक विभाग प्रत्येक माह उपखंड अधिकारी से अनिवार्य प्रमाणपत्र ले कि उनके कार्यालय में कोई शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।
शिक्षकों को बीएलओ सहित अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों से तत्काल मुक्त किया जाए।

कई संगठनों व शिक्षकों ने जताया समर्थन
ज्ञापन कार्यक्रम में प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन व्यास, जिला महामंत्री कमलेश शर्मा, तुलसीराम सुथार, रईस खान, नानकराम बेरवा, प्रेम सिंह भाटी, अशोक मीणा, शंकर लाल मीणा, पुष्कर लोहार, गोपाल लक्ष्कार, मनोज मोची, नरेंद्र अवाना, प्रेम बेरवा, सुभाष बिश्नोई, उदय सिंह गुर्जर समेत बड़ी संख्या में शिक्षक और पदाधिकारी शामिल रहे।