29 जून को उदयपुर में शिक्षक संगठन की प्रदेश स्तरीय बैठक, आंदोलन की रणनीति होगी तय

24 News update उदयपुर। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी, जिलाध्यक्षों एवं जिला मंत्रियों की संयुक्त प्रदेश स्तरीय बैठक 29 जून को दोपहर 2 बजे आरटीडीसी के कजरी होटल, शास्त्री सर्किल में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान करेंगे। प्रदेश महामंत्री गोपाल मीणा ने बताया कि बैठक में शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं विद्यालयों से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों, लंबित मांगों और संगठन की आगामी रणनीति पर विस्तार से मंथन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य सरकार के समक्ष लंबित शिक्षकीय मांगों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना रहेगा। संगठन राज्य कर्मचारियों के लिए नई भर्ती पर प्रोबेशन अवधि में पूर्व पद के वेतन (पे-प्रोटेक्शन) का वैधानिक अधिकार समाप्त किए जाने के प्रस्ताव का विरोध करेगा तथा इसे यथावत बनाए रखने की मांग करेगा। इसके अलावा वर्ष 2018 के बाद से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं होने को भेदभावपूर्ण बताते हुए शीघ्र स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई जाएगी।

बैठक में विगत छह सत्रों से लंबित तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने पर भी चर्चा होगी। संगठन सरकार से न्यायालय में प्रभावी पक्ष रखते हुए पदोन्नतियों का मार्ग प्रशस्त करने की मांग करेगा। वहीं वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्यता के मुद्दे पर केंद्र सरकार से समन्वय कर स्थायी समाधान निकालने और प्रभावित शिक्षकों को राहत दिलाने की मांग भी बैठक के एजेंडे में शामिल रहेगी।

गोपाल मीणा ने बताया कि इन प्रमुख मांगों के अलावा विद्यालयों में संसाधनों की कमी, शिक्षकों की प्रशासनिक समस्याएं, विद्यार्थियों के हितों तथा शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अन्य तात्कालिक मुद्दों पर भी व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में राज्य सरकार की कथित भेदभावपूर्ण नीतियों और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के प्रति अपनाए जा रहे दोहरे रवैये से उपजे असंतोष पर चर्चा करते हुए आगे की रणनीति तय की जाएगी।

संगठन उपखंड मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों तथा प्रदेश की राजधानी जयपुर तक चरणबद्ध आंदोलन और संघर्ष का खाका तैयार करेगा। पदाधिकारियों का कहना है कि यदि सरकार ने लंबित मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की तो प्रदेशभर में व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, सभी जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री एवं संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी भाग लेंगे।