फूलियाकलां उपखंड की जनसमस्याओं को लेकर प्रशासन पर उठे सवाल, समाधान की मांग तेज

24 News Udpate शाहपुरा. फूलियाकलां उपखंड क्षेत्र में पेयजल संकट, अघोषित बिजली कटौती, जर्जर सड़कों, पटवारियों की अनुपस्थिति तथा खारी नदी में हो रहे कथित अवैध बजरी दोहन को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी नाराजगी व्याप्त है। आमजन ने प्रशासन से इन गंभीर समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।
ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र में चंबल परियोजना के तहत पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। कई गांवों में लोगों को पेयजल के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से आमजन और किसान दोनों प्रभावित हो रहे हैं। दिन और रात में बार-बार बिजली गुल होने से घरेलू कार्यों के साथ-साथ कृषि कार्य भी बाधित हो रहे हैं।
क्षेत्रवासियों ने खारी नदी में हो रहे कथित अवैध बजरी दोहन पर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि भारी मात्रा में बजरी का खनन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण और स्थानीय संसाधनों को नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय प्रशासन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगाए गए हैं।
ज्ञापन में सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। केकड़ी से सरस, मानपुरा और धनोप तक जाने वाली मुख्य सड़क का निर्माण कार्य वर्षों बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। बजरी से भरे भारी वाहनों की आवाजाही के कारण सड़कें जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, लेकिन अब तक मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है। धनोप माता मंदिर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की खराब स्थिति के कारण आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
इसके अलावा तहसील क्षेत्र में पटवारियों के अपने निर्धारित पटवार घरों पर नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहने की शिकायत भी उठाई गई है। किसानों और आम नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि पेयजल एवं बिजली व्यवस्था को सुचारू किया जाए, अवैध बजरी दोहन पर प्रभावी रोक लगाई जाए, क्षतिग्रस्त सड़कों का शीघ्र निर्माण एवं मरम्मत करवाई जाए तथा सभी पटवारियों को निर्धारित समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने-अपने पटवार घरों में उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए जाएं।जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का कहना है कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र में व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा।