पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों का सरकार को अल्टीमेटम, 25 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान

24 News Update उदयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन की उदयपुर जिला शाखा सहित प्रदेशभर के कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो 25 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा।
संगठन का कहना है कि विभाग में कार्यरत करीब 16 हजार मंत्रालयिक कर्मचारी वर्षों से सेवा संबंधी विसंगतियों और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। कई बार मांगें उठाने और ज्ञापन देने के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है।
संगठन ने आरोप लगाया कि वर्ष 2013 की भर्तियों की जांच के नाम पर कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हुए, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। अब कर्मचारी केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे और लिखित आदेशों के साथ ठोस कार्रवाई चाहते हैं।

आठ प्रमुख मांगें सरकार के सामने
संगठन ने सरकार के समक्ष आठ प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें ग्राम पंचायतों में कार्यरत कनिष्ठ एवं वरिष्ठ सहायकों को ग्राम विकास अधिकारी के समान अधिकार देना, पंचायत कर्मचारियों के लिए उत्तराखंड मॉडल लागू करना, पदोन्नति के अवसर बढ़ाना, अंतरजिला स्थानांतरण नीति लागू करना, नोशनल लाभ प्रदान करना, वेतन विसंगतियां दूर करना, हार्ड ड्यूटी अलाउंस लागू करना तथा ग्रामीण विकास राज्य सेवा में 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के लिए आरक्षित करने की मांग शामिल है।

25 सितंबर को सौंपेंगे ज्ञापन
आंदोलन के प्रथम चरण में 25 सितंबर को मुख्यमंत्री, पंचायतीराज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, मुख्य सचिव तथा विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद सरकार की प्रतिक्रिया के आधार पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की अगली रणनीति लागू की जाएगी।