सीएनजी और पीएनजी पर वैट दर में कटौती की अधिसूचना जारी

24 News update jaipur

जयपुर: राजस्थान सरकार ने सीएनजी (Compressed Natural Gas) और पीएनजी (Piped Natural Gas) पर वैट दर घटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्वीकृति के बाद रविवार को यह अधिसूचना जारी की गई, जो 17 मार्च, सोमवार से प्रभावी होगी। इस निर्णय से आम जनता के साथ-साथ निवेशकों और उद्यमियों को भी राहत मिलेगी।

राज्य सरकार का बड़ा फैसला

गौरतलब है कि 12 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएनजी और पीएनजी पर वैट दर को 10% से घटाकर 7.5% करने की घोषणा की थी। सरकार के इस कदम से परिवहन, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

सरकार का मानना है कि वैट में कटौती से प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ेगा, जिससे राज्य में वैकल्पिक और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा।

कौन-कौन होंगे लाभार्थी?

इस निर्णय से कई वर्गों को फायदा होगा, जिनमें शामिल हैं:

सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र: ऑटो रिक्शा, टैक्सियों और सीएनजी बसों का संचालन सस्ता होगा, जिससे यात्रियों को भी कम किराए का लाभ मिल सकता है।
औद्योगिक इकाइयाँ: औद्योगिक इकाइयों में पीएनजी का उपयोग लागत प्रभावी होगा, जिससे उत्पादन लागत कम होगी।
घरेलू उपभोक्ता: पीएनजी के सस्ते होने से अधिक लोग एलपीजी की जगह इसे अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
व्यापारी और उद्यमी: वैट दर कम होने से निवेशकों और व्यापारियों को राहत मिलेगी, जिससे नए उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

राज्य में हरित ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा

सरकार के इस कदम से प्राकृतिक गैस को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे वातावरण प्रदूषण में कमी आएगी और राज्य को हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से राज्य में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कम कर दरें उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं।

विशेषज्ञों की राय

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि वैट कटौती से राजस्थान में सीएनजी और पीएनजी की खपत बढ़ेगी, जिससे ईंधन की निर्भरता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, सरकार को भी दीर्घकालिक रूप से राजस्व में वृद्धि की संभावना दिख रही है, क्योंकि अधिक उपयोग से कर संग्रह में वृद्धि होगी।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय आम जनता को राहत देने और वैकल्पिक ईंधन स्रोतों को प्रोत्साहित करने की नीति के तहत लिया गया है।