24 News Update उदयपुर। अरावली की गोद में बसे पर्यटन नगरी माउंट आबू की पहचान मानी जाने वाली नक्की झील में बोटिंग संचालन को लेकर चली आ रही टेंडर प्रक्रिया पर राजस्थान हाईकोर्ट ने करारा हस्तक्षेप किया है। जोधपुर खंडपीठ में न्यायमूर्ति सुनील बेनीवाल की एकल पीठ ने नगर पालिका माउंट आबू द्वारा जारी बोटिंग टेंडर को पूर्णतः निरस्त करते हुए दो माह के भीतर कानूनसम्मत नई निविदा प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अत्यधिक ऊंचा बेस रेट तय करना और बिना ठोस कारण के एकमात्र बोली को स्वीकार करना न केवल प्रतिस्पर्धा-विरोधी है, बल्कि यह राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 2012 की मूल भावना का उल्लंघन भी है। क्या था विवादनगर पालिका माउंट आबू ने वर्ष 2025 से 2028 तक नक्की झील में बोटिंग संचालन के लिए टेंडर जारी किया था। इस प्रक्रिया में एक फर्म को तकनीकी आधार पर अयोग्य ठहरा दिया गया, जबकि उदयपुर की कोरल एसोसिएट्स उदयपुर की एकमात्र शेष बोली को स्वीकार कर प्रोविजनल वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया। इस निर्णय को चुनौती देते हुए मामला हाईकोर्ट पहुंचा। एकल बोली पर सवालसुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह तथ्य आया कि केवल एक ही बोली तकनीकी रूप से योग्य पाई गई थी। आरटीपीपी नियमों के अनुसार, ऐसी स्थिति में क्रय संस्था को प्रतिस्पर्धा की कमी के कारणों की जांच कर विस्तृत ‘जस्टिफिकेशन नोट’ तैयार करना अनिवार्य होता है। अदालत ने पाया कि न तो ऐसा कोई नोट तैयार किया गया और न ही वित्त एवं लेखा सदस्य की राय विधिवत दर्ज की गई। महज ‘सर्वसम्मति’ के नाम पर बोली स्वीकृत कर दी गई, जिसे कोर्ट ने गंभीर प्रक्रियागत त्रुटि माना। बेस रेट पर कड़ी टिप्पणीहाईकोर्ट ने 7.61 करोड़ रुपए के बेस रेट को भी कठघरे में खड़ा किया। रिकॉर्ड से स्पष्ट हुआ कि पिछले दो टेंडरों में भी कोई बोली बेस रेट के आसपास तक नहीं पहुंची थी—2019-22 में 7.65 करोड़ के मुकाबले 4.61 करोड़2022-25 में 8 करोड़ के मुकाबले 5.71 करोड़अदालत ने कहा कि जब प्रशासन को बाजार की वास्तविकता ज्ञात थी, तब भी जानबूझकर ऊंचा बेस रेट रखना संभावित बोलीदाताओं को हतोत्साहित करने जैसा है, जो प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के सिद्धांत के विपरीत है।याचिकाकर्ता की योग्यता पर भी स्पष्टताहालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा साझेदारी के आधार पर अनुभव के दावे को टेंडर शर्तों के अनुरूप न मानते हुए अस्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि केवल याचिकाकर्ता की अयोग्यता के आधार पर पूरी टेंडर प्रक्रिया की खामियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।आगे क्याहाईकोर्ट ने मौजूदा टेंडर को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए नगर पालिका माउंट आबू को निर्देश दिए हैं कि वह दो माह में नई निविदा प्रक्रिया शुरू करे, जिसमें बेस रेट और शर्तें बाजार की वास्तविकता व विशेषज्ञ सलाह के अनुरूप तय की जाएं। अदालत ने ‘पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन’ का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व नहीं, बल्कि ट्रस्टी का दायित्व होता है, और उनका आवंटन पूर्ण पारदर्शिता व निष्पक्षता से होना चाहिए। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading… Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation एमपीयूएटी: कुलगुरु डॉ. प्रताप सिंह ने किया अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान परियोजना का निरीक्षण सांसद डॉ. रावत के सुझाव पर बनेगा जयसमंद का जोनल मास्टर प्लान, रुकेगा पलायन, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर