फतहनगर के चेयरमैन चुनाव में हुई नौकरशाही की एंट्री, प्रभावशाली लोगों के इशारे पर नोटिस—नोटिस का खेला शुरू, लोगों में भारी आक्रोश

24 News Update फतहनगर-सनवाड़। नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव से पहले राजनीति में भाजपा के भीतर घमासान खुलकर सामने आ गया है। भाजपा पार्षद राजेश चपलोत की पत्नी ममता चपलोत ने चेयरमैन पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर पार्टी की रणनीति को झटका दिया है। उनके नामांकन पत्र में कांग्रेस के पार्षद प्रस्तावक बने हैं। इससे भाजपा की ओर से की जा रही पार्षदों की बाड़ेबंदी और पार्टी के भीतर चल रही खींचतान पर सवाल खड़े हो गए हैं। ममता चपलोत के नामांकन के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उन्हें चुनाव मैदान से हटाने के लिए वरिष्ठ और जुगाड़ु नेताओं की ओर से जबर्दस्त प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग किया जा रहा है। मामले में प्रभारी पुष्कर तेली और किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भंवरसिंह पंवार पर मामले को मैनेज करने के आरोप लग रहे हैं।

सामान्य सीट पर टिकट वितरण को लेकर नाराजगी
नगरपालिका चेयरमैन पद इस बार सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। इसके बावजूद ओबीसी वर्ग को टिकट वितरण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के एक वर्ग में खासी नाराजगी बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि सामान्य वर्ग की सीट पर ओबीसी वर्ग से जुड़े परिवार को टिकट दिया गया है। आरोप लगाया गया कि सामान्य वर्ग के अधिकार को दरकिनार कर पार्टी ने टिकट वितरण किया। वहीं, ममता चपलोत का परिवार भाजपा के वरिष्ठ नेता और मेवाड़ में जनसंघ के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत के परिवार से जुड़ा होने से राजनीतिक घमासान और अधिक तेज हो गया है।

12 कांग्रेस पार्षदों का समर्थन चर्चा में
ममता चपलोत के नामांकन में कांग्रेस के पार्षदों के प्रस्तावक बनने से समीकरण और दिलचस्प हो गए हैं। राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक निर्दलीय प्रत्याशी ममता चपलोत को कांग्रेस के पार्षदों का समर्थन मिल सकता है। दूसरी ओर, भाजपा के भीतर भी कुछ पार्षदों द्वारा राजेश चपलोत के साथ खड़े होने की चर्चा है। छह भाजपा पार्षदों के समर्थन की बात का एक पक्ष दावा कर रहा है। यदि यह समीकरण चुनाव तक कायम रहता है तो चेयरमैन चुनाव सीधा मुकाबला न रहकर बहुकोणीय संघर्ष में बदल सकता है।

चुनावी घमासान के बीच राजेश चपलोत की प्रॉपर्टी पर नगरपालिका नोटिस
राजनीतिक घटनाक्रम के बीच नगरपालिका प्रशासन की ओर से भाजपा पार्षद एवं संभावित चेयरमैन सीट के लिए दावेदारी कर रही प्रत्याशी के पति राजेश चपलोत से जुड़ी संपत्ति देवी लीला पैलेस पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस चस्पा किया गया है जो साफ तौर पर सरकारी मशीनरी के उपयोग का मामला दिखाई दे रहा है। नगरपालिका फतहनगर-सनवाड़ के अधिशाषी अधिकारी की ओर से 17 सितंबर को जारी नोटिस राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 और 245 के तहत जारी किया गया है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि मौके पर स्वीकृत प्लान के विपरीत निर्माण कार्य कर संपत्ति का उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन ने संबंधित भूस्वामी अथवा वर्तमान उपयोगकर्ता से वर्तमान उपयोग के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन दस्तावेज और निर्माण स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज एक दिन के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिष्ठान, दुकान या भवन को सीज करने अथवा नियमानुसार अन्य कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

एक दिन के नोटिस को लेकर उठे सवाल
नगरपालिका की कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वर्षों से बनी दुकानों और भवनों के लिए अचानक एक दिन का नोटिस क्यों दिया गया। पोस्ट में दावा किया गया कि संबंधित दुकानें करीब 10 से 15 साल पुरानी हैं और इतने लंबे समय तक कोई नोटिस नहीं दिया गया। तब किसने पैसे खाए थे??? साथ ही सवाल उठाया कि यदि निर्माण नियमों के विपरीत है तो क्या फतहनगर-सनवाड़ क्षेत्र के अन्य भवनों और दुकानों को भी इसी तरह नोटिस जारी किए जाएंगे। आरोप लगाया गया कि शहर में बड़े पैमाने पर निर्माण संबंधी अनियमितताएं मौजूद हैं और कार्रवाई चयनित तरीके से की जा रही है उनका क्या होगा??

भूदान की जमीन और कब्जों को लेकर भी आरोप
कुछ जाने माने स्थानीय प्रभावशाली लोगों पर भूदान की जमीनों और सरकारी जमीनों पर कब्जे करने के आरोप भी लगाए गए हैं, लोग कह रहे हैं कि पालिका के सरकारी कारिंदे उन पर भी नजरें इनायत करें, आखिर कब तक नेताओं के चक्कर में पड़ते रहेंगे। इस मामले में सरकारी जमीनों पर पट्टे जारी किए जाने तथा मुख्य हाईवे और चौराहे के आसपास करीब 15 दुकानों के निर्माण का उल्लेख खूब हो रहा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच यह चर्चा भी है कि टिकट वितरण में अनदेखी और बाहरी प्रभाव के कारण पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में असंतोष गहरा हो गया है। टिकट वितरण में आर्थिक सहयोग के भी आरोप लग रहे हैं।