फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से MBBS में दाखिला, जांच में खुली पोल, छह छात्रों की सीटें रद्द

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में कथित फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले छह उम्मीदवारों की सीटें रद्द कर दी गईं। जांच में इन उम्मीदवारों की दिव्यांगता निर्धारित 40 प्रतिशत के मानक से कम पाई गई। इसके बाद उनकी सीटें वास्तविक दिव्यांग उम्मीदवारों को आवंटित कर दी गईं।
जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (BOPEE) ने 10 नवंबर को कुपवाड़ा जिले के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हंदवाड़ा में इन दाखिलों को रद्द किया। इनमें कुपवाड़ा के तीन, राजौरी के दो और किश्तवाड़ का एक उम्मीदवार शामिल है। दोबारा मेडिकल जांच श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल और एसकेआईएमएस के मेडिकल बोर्डों ने की थी। एक उम्मीदवार का दृष्टि संबंधी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जांच में पूरी तरह अमान्य पाया गया, जबकि अन्य पांच में दिव्यांगता का स्तर 40 प्रतिशत से कम मिला।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत आरक्षण का लाभ लेने के लिए कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना जरूरी है। मेडिकल सीटों की काउंसलिंग में शामिल 1,600 उम्मीदवारों में से 64 ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। बोर्ड के सचिव शब्बीर हुसैन कीन ने बताया कि छह उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। बोर्ड ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित उम्मीदवारों और प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
अधिनियम की धारा 91 के तहत धोखाधड़ी से दिव्यांगता संबंधी लाभ लेने पर दो साल तक की जेल, एक लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी डॉक्टरों व मेडिकल बोर्ड के सदस्यों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि फर्जी प्रमाण पत्र वास्तविक दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षा और रोजगार के अधिकार छीनते हैं।