जनसुनवाई में सांसद के पास आए 60 प्रतिनिधिमंडल, कई मांगों का मौके पर ही किया समाधान

सांसद डॉ रावत ने अधिकारियों को समस्याओं के निवारण के निर्देश दिए

24 न्यूज़ अपडेट उदयपुर। सांसद मन्नालाल रावत ने शुक्रवार को जिला परिषद स्थित अपने कार्यालय में जन सुनवाई की और जनता के अभाव अभियोग सुने। इस दौरान करीब 60 लोगों ने व्यक्तिगत व प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर अपनी परिवेदनाएं दी जिनमें से ज्यादातर का मौके पर ही समाधान किया गया। कुछ परिवेदनाओं का समाधान जल्दी करने के लिए सांसद डॉ रावत ने अधिकारियों से फोन पर बात की और तत्काल निवारण के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र से भी प्रतिनिधिमंडल आए। ज्यादातर लोगों की मांग संपर्क सडक निर्माण, स्कूल कक्षा कक्ष, पंचायत के विकास कार्यों, अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं करने तथा आवारा कुत्तों को लेकर आई जिन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
बसों के ठहराव की मांग: भाजपा छप्पन मंडल सलूंबर के उपाध्यक्ष नारायण सिंह व प्रतिनिधिमंडल ने गांव चाटपुर में बसों के ठहराव की मांग की। उन्होंने बताया कि उदयपुर से बांसवाडा वाया सलूंबर चलने वाली रोडवेज की बसों का ठहराव ग्राम चाटपुर पंचायत खेराड में नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। इस पर सांसद ने कार्यालय से ही अधिकारी से बात कर इसका समाधान तुरंत निकालने के निर्देश दिए।
कुंडली को ग्राम पंचायत बनाने की मांग: कुंडली, नयागांव व गामडी के लोगों ने कुंडली को ग्राम पंचायत को लेकर मांग पत्र दिया जिसमें उन्होंने बताया कि वर्तमान में यह कराकला पंचायत में है तथा इस राजस्व गांव की जनसंख्या 1126 है जो पंचायत का सबसे बडा गांव है। नयागांव व गामडी भी पास में है जिनको मिलाकर कुंडली पंचायत बनाई जाए। इस पर सांसद ने सरकार को मांग पत्र भेजने का आश्वासन दिया।
मोबाइल टॉवर लगाने की मांग: गिर्वा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पोपलटी की प्रशासक मीरा मीणा व प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र में मोबाइल टॉवर लगाने की मांग की। टॉवर नहीं होने से नेटवर्क की दिक्कत रहती है और किसी प्रकार की राज्य व केंद्र योजनाओं का लाभ भी इस कारण ग्रामीणों को नहीं मिल पाता। इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
हाई मास्ट लाइट की मांग: पंचायत समिति सेमारी के गांव बडावली के अंबे चौक व गणपति चौक में हाई मास्ट लाइट की मांग को लेकर उपसरपंच शांतिलाल टेलर व पंचायत समिति सदस्य कंकुदेवी पटेल प्रतिनिधिमंडल के साथ आए। इस मांग का समाधान जल्दी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।