50 लाख रुपए के घर की रजिस्ट्री पर 66 हजार रुपए ज्यादा देने होंगे 24 न्यूज अपडेट. जयपुर। चुनाव जाते ही सरकार ने महंगाई का चाबुक हाथ में थाम लिया है। धीरे से जोर का झटका लगा है। राजस्थान में आज से घर-जमीन खरीदना महंगा हो गया है। बढ़ी हुई डीएलसी रेट (बाजार कीमत) को आज से लागू कर दिया गया है। शहरी इलाकों में डीएलसी 5 से 15 फीसदी तक, जबकि ग्रामीण में 50 फीसदी तक अलग अलग रेंज के हिसाब से बढ़ाई है। 15 फीसदी के हिसाब से देखें तो 50 लाख रुपए कीमत के एक मकान या भूखंड की रजिस्ट्री करवाने पर पुरुषों को 66 हजार रुपए ज्यादा देने होंगे। महिला के नाम पर रजिस्ट्री करवाने पर 56 हजार 250 रुपए ज्यादा देने होंगे। अब शहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री वर्ग गज या वर्ग मीटर के बजाय वर्ग मीटर में ही होगी। ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री बीघा के बजाय हेक्टेयर में होगी। शनिवार और रविवार को लगातार दो दिन पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (रजिस्ट्रेशन एंड स्टांप डिपार्टमेंट) ने सॉफ्टवेयर में दरों को अपडेट करवाने का काम किया। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को विभाग के संबंधित कर्मचारियों-अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की गई थी। इससे पहले इसी साल एक अप्रैल को भी डीएलसी दरों में 10 फीसदी का इजाफा किया था। वर्तमान में पुरुषों के नाम पर संपत्ति खरीदने पर 8.8 प्रतिशत की दर से रजिस्ट्री शुल्क लगता है। इसमें 6 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस होती है। कुल स्टांप ड्यूटी पर 30 प्रतिशत का अलग से सरचार्ज और अन्य चार्ज लगता है। इस तरह कुल मिलाकर रजिस्ट्री पर 8.8 प्रतिशत की दर लगती है। तरह यह साल में दूसरा मौका है, जब जनता का डीएलसी के नाम पर चपत लगाई है। सभी उपखंड से डीएलसी के प्रस्ताव करीब पांच माह पहले जून में मांगे गए थे। तब से चचा्र्र थी कि बढ़ोतरी होगी मगर बीच में चुनाव आ गए। जिन ग्रामीण इलाकों में तेजी से शहरीकरण हो रहा है वहां पर डीएलसी की दरें 50 फीसदी तक बढ़ाई हैं। सिंचित कृषि भूमि की डीएलसी रेट में भी 50 फीसदी तक इजाफा किया है। उदयपुर मेंं अलग अलग दरें रखी गई है। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation पर्यटन में न्यूनतम 100 करोड़ रूपये का नया निवेश करने वालों को विशेष छूट मिलेगी निकाय चुनावों को ज्यादा टाल नहीं पाएगी सरकार, फंस सकता है कानूनी पेंच, कई राज्य सरकारों को लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट से फटकार