आंध्र प्रदेश में दक्षिण तटीय रेलवे जोन की अधिसूचना, पहली जून 2026 से प्रभावी

24 News Update आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दक्षिण तटीय रेलवे जोन के गठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजपत्र अधिसूचना जारी करने की घोषणा की है। यह जोन पहली जून 2026 से प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में रेल प्रशासन मजबूत होगा और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
विशाखापत्तनम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश ने अपने रेल तंत्र का सौ प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जिससे यह राज्य रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।

रिकॉर्ड बजट और बड़े प्रकल्प
मंत्री ने जानकारी दी कि आंध्र प्रदेश को रेल क्षेत्र के लिए 10,134 करोड़ रुपये का अभूतपूर्व बजट आवंटित किया गया है। यह पूर्व में संयुक्त आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए दिए गए 886 करोड़ रुपये की तुलना में कई गुना अधिक है। वर्तमान में राज्य में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, जिनका उद्देश्य बंदरगाहों, पर्यटन स्थलों और प्रमुख नगरों को बेहतर संपर्क प्रदान करना है।

अवसंरचना में तेजी
राज्य में 74 रेल स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही—
832 ऊपरी पुल और भूमिगत मार्ग पूर्ण
299 निर्माणाधीन
1,759 किलोमीटर रेल मार्ग पूर्ण
3,300 किलोमीटर निर्माणाधीन
यात्री सेवाओं का विस्तार
राज्य में वर्तमान में 16 वंदे भारत तथा 22 अमृत भारत रेलगाड़ियां संचालित हो रही हैं, जिससे यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध हो रही है।

चार पंक्ति रेल गलियारा और तीव्र संपर्क
पूर्वी तट रेल गलियारे को चार पंक्ति तंत्र में विकसित किया जा रहा है, जिससे क्षमता दोगुनी होगी और लगभग 500 नई रेलगाड़ियों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा।

उच्च गति ‘हीरा तंत्र’ की परिकल्पना
मंत्री ने इसे “उच्च गति हीरा तंत्र” बताते हुए कहा कि इससे दक्षिण भारत में आवागमन, आर्थिक एकीकरण और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी।