24 न्यूज अपडेट. स्टेट डेस्क। राजस्थान के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अफसरों को लेपटॉप देने की सूची तैयार की है। मंशा है कि कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, आदि को इससे रेवेन्यू के काम करने में सहूलियत होगी व काम की पेंडेंसी घटेगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि लेपटॉप को काम में लेने के लिए जो समय चाहिए वो इन अधिकारियों के पास है ही नहीं। अभी लगभग सभी अफसरों के पास लेपटॉप पहले से हैं क्योंकि उसके बिना काम हो ही नहीं सकता। नए लेपटॉप को वे क्या ऑफिस आवर्स के बाद पर्सनल टाइम स्लॉट में काम में लेंगे यह देखने वाली बात होगी। लगभग सारे विभाग ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। कई काम तो मोबाइल पर ही निपटाए जा रहे हैं। शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों के पास इतना काम है कि ऑफिस आवर्स में खत्म ही नहीं होता है। कई लोग तो घरों पर अपने कंप्यूटर सिस्टम में देर रात तक निपटाने में लगे रहते हैं। बहरहाल, ई-फाइलिंग सिस्टम शुरू होने के बाद अब बताया जा रहा है कि लैपटॉप से अधिकारी घर पर लंबित काम-काज का निस्तारण कर सकेंगे। इसके लिए बजट में ही लेपटॉप की घोषणा हुई थी जिसे अब पूरा किया जा रहा है। अभी सारे काम ई-फाइलिंग से हो रहे हैं जिसमें अधिकारी की परमिशन की जरूरत होती है। अधिकारी अपने विश्वस्त निचले कर्मचारियों को पासवर्ड देकर रखते हैं ताकि वे ऐसे कार्यों को उनके नाम से सीधे ही प्रमाणित कर दें जिनमें ज्यादा झंझट नहीं है, जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद काम पेंडिंग रहते हैं क्योंकि अफसरों को नेताओं से जुड़े कामों से फुर्सत ही नहीं मिल पाती है। मसलन तहसीलदार का काम उसकी तहसील का भू प्रबंधन है लेकिन तहसीलदार साहब किसी बड़े नेता की सभा के खाने का और जयपुर जाने वाली बसों का इंतजाम कर रहे हैं। पता करने पर कहा जाता है कि जयपुर की रैली हो जाए, उसके बाद साहब फ्री हैं। ऐसे में लेपटॉप लेकर घर बैठ कर कैसे काम निपटा पाएंगे यह सवाल तो उठता है। बताया जा रहा है कि 655 अधिकारियों की सूची तैयार की गई है जिनको लेपटॉप दिए जाएंगे।दौसा में 27, सीकर में 22, उदयपुर में 20, जयपुर ग्रामीण में 24, चित्तौड़गढ़ में 21 अधिकारियों को लेपटॉप दिए जाने हैं।
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