उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कल पेश करेंगी वर्ष 2025-26 का बजट, दिया अंतिम रूप

24 न्यूज अपडेट. जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी 19 फरवरी (बुधवार) को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को राज्य के वर्ष 2025-26 के बजट को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव (बजट) देबाशीष पृष्टी, शासन सचिव (व्यय) नवीन जैन, शासन सचिव (राजस्व) कुमारपाल गौतम, निदेशक (बजट) बृजेश किशोर शर्मा उपस्थित रहे।
राजस्थान में इस बार बजट से आमजन को ये हैं उम्मीदें
1️⃣ कृषि और किसान कल्याण:
कृषि ऋण माफी और वित्तीय सहायता: सरकार से यह उम्मीद है कि वह कृषि ऋण माफी योजना को जारी रखेगी और किसानों के लिए नए ऋण योजनाओं को लागू करेगी, विशेष रूप से उन किसानों के लिए जो सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं।
सिंचाई परियोजनाओं के लिए फंडिंग: राज्य में पानी की कमी को देखते हुए, सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया जा सकता है। राम जलसेतु लिंक परियोजना और शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल लाने जैसी योजनाओं को प्राथमिकता मिल सकती है।
2️⃣ स्वास्थ्य और शिक्षा:
स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार: राज्य सरकार से यह अपेक्षाएं हैं कि वह स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाएगी, और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए योजना बनाएगी। इस बजट में महिला एवं बाल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की संभावना है।
शिक्षा के लिए बजट: सरकार द्वारा शिक्षा बजट में वृद्धि की उम्मीद है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने और स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए योजनाएं हो सकती हैं।
3️⃣ महिला सशक्तिकरण:
महिला सुरक्षा और कल्याण योजनाएं: महिला सुरक्षा को लेकर बजट में अहम फैसले हो सकते हैं। महिला उत्पीड़न विरोधी योजनाओं के लिए बजट में वृद्धि और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाओं की उम्मीद है।
महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम: विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में महिला स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रमों की शुरुआत हो सकती है।
4️⃣ रोजगार और कौशल विकास:
रोजगार योजनाओं के लिए अधिक बजट: राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए विशेष प्रोफेशनल कौशल विकास कार्यक्रम शुरू कर सकती है। जैसे स्वयं रोजगार योजनाओं के लिए अधिक फंड आवंटित करना, और स्किल डेवलपमेंट के तहत अधिक प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना।
स्टार्टअप और उद्यमिता: राजस्थान में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष पैकेज दिए जा सकते हैं।
5️⃣ आधारभूत संरचना:
सड़क और परिवहन परियोजनाएं: स्मार्ट सिटी योजनाओं और महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए विशेष बजट का आवंटन किया जा सकता है। साथ ही, शहरी क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाओं को सुधारने के लिए योजनाएं हो सकती हैं।
जल आपूर्ति और संरक्षण: जल संकट को लेकर घग्गर नदी जैसी परियोजनाओं पर फोकस हो सकता है। जल संचयन और जल पुनः उपयोग के लिए योजनाओं का प्रस्ताव हो सकता है।
6️⃣ ग्रामीण विकास:
प्रधानमंत्री आवास योजना: ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना के लिए बजट का आवंटन बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के तहत आवास निर्माण, जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन: स्वयं सहायता समूह और कृषि आधारित उद्योगों के लिए फंडिंग में वृद्धि की संभावना है।
7️⃣ पर्यटन और संस्कृति:
पर्यटन क्षेत्र में सुधार: राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष आवंटन की उम्मीद है। प्रदेश में हेरिटेज और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के लिए परियोजनाएं हो सकती हैं।
धार्मिक पर्यटन: राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जैसे कार्यक्रमों के लिए बजट बढ़ा सकती है।
8️⃣ राज्य के आर्थिक सुधार:
कर सुधार और वित्तीय प्रबंधन: बजट में राजस्व वृद्धि के लिए विशेष कर सुधार की घोषणा हो सकती है। साथ ही, सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्गठन के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं।
राज्य की आर्थिक स्थिरता: बजट में आर्थिक सुधार और सरकारी खर्चों में कटौती के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।
9️⃣ पानी और पर्यावरण संरक्षण:
जल संकट से निपटने के लिए परियोजनाएं: प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल पुनर्भरण योजनाओं के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए सतत विकास लक्ष्यों पर काम किया जा सकता है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए बजट: राज्य में वृक्षारोपण अभियान, नदी सफाई अभियान और वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए योजनाओं का आगाज हो सकता है।
10️⃣ आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था:
पुलिस बल का आधुनिकीकरण: राज्य पुलिस बल को और मजबूत करने के लिए बजट में विशेष फंड की घोषणा की जा सकती है, जिसमें साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा की योजनाएं भी शामिल हो सकती हैं।