वीबी–जी राम जी बिल 2025 ग्रामीण रोजगार में मील का पत्थर : बाबूलाल खराड़ी

24 News Update उदयपुर। भारतीय जनता पार्टी देहात जिला उदयपुर द्वारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार व आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल–2025 को लेकर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से सीए सर्किल, सेक्टर–14 स्थित प्रथम तल सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी बिल 2025 ग्रामीण रोजगार की गारंटी देने वाला ऐतिहासिक कदम है, जो श्रमिकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस योजना के नाम से नहीं बल्कि भगवान राम के नाम से आपत्ति है। केंद्र सरकार ने इस योजना में व्यापक सुधार किए हैं। जहां पहले 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। पंचायत स्तर पर पक्के निर्माण कार्यों की स्वीकृति से गांवों का विकास तेज होगा।

उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना सबका साथ–सबका विकास की भावना को साकार करती है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की रामराज्य की परिकल्पना से प्रेरित होकर यह बिल लाया गया है। योजना में 125 दिन का रोजगार, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, साप्ताहिक भुगतान, देरी होने पर पेनल्टी, पारदर्शी जॉब कार्ड, बायोमैट्रिक उपस्थिति, रियल टाइम मॉनिटरिंग और एआई आधारित निगरानी जैसे प्रावधान किए गए हैं।

डॉ. रावत ने बताया कि हर ग्राम स्तर पर योजना तैयार कर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। गांवों का ए, बी और सी श्रेणी में वर्गीकरण कर संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, स्कूल, औषधालय, भंडार गृह जैसे स्थायी निर्माण कार्यों को भी मंजूरी मिलेगी। क्षेत्रीय रोजगार को बढ़ावा मिलने से पलायन रुकेगा। केंद्र सरकार ने राज्यों का अंश 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया है। यूटी क्षेत्रों को 100 प्रतिशत, पहाड़ी क्षेत्रों को 90 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। खेती के समय किसानों को सात दिन का अवकाश भी मिलेगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्षी दल इस योजना को लेकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं, जबकि यह मनरेगा से कहीं अधिक पारदर्शी और प्रभावी योजना है। पूर्ववर्ती सरकारों में मनरेगा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और गबन की शिकायतें सामने आई थीं, जिनकी संख्या लगभग दस लाख तक पहुंची। अब नए प्रावधानों से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, इसी कारण विपक्ष बेचैन है। पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब पुराने तरीके नहीं चल पाएंगे। योजना के तहत रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में प्रति माह 15 दिन का बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा।

कार्यक्रम की प्रस्तावना कार्यक्रम संयोजक घनश्याम मेनारिया ने रखी, जबकि अंत में धन्यवाद देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली ने ज्ञापित किया। इस अवसर पर देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली, देहात महामंत्री ललित सिंह सिसोदिया, भाजपा उदयपुर संभाग मीडिया प्रभारी चंचल कुमार अग्रवाल, अशोक आमेटा सहित पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।