उदयपुर, 8 नवम्बर। सवीना खेड़ा स्थित बड़ी कोटलिया क्षेत्र में उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) द्वारा की गई तोड़फोड़ कार्रवाई के विरोध में शनिवार को उदयपुर देहात कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंचा और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर न्याय की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए पीड़ितों को पुनः आशियाना उपलब्ध कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कचरू लाल चौधरी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. संजीव राजपुरोहित, जिला परिषद सदस्य कामिनी गुर्जर, महिला कांग्रेस नेत्री एवं पूर्व वार्ड प्रत्याशी शांता प्रिंस, पूर्व पार्षद मदन सिंह बाबरवाल, देहात कांग्रेस सचिव चंद्रवीर गुर्जर, अभाव अभियोग प्रकोष्ठ अध्यक्ष लक्ष्मी लाल सोनी, दिनेश औदिच्य, बगदी लाल जैन, भंवर लाल जैन, भगवती डांगी, ओम डांगी, चंद्रशेखर सांखला, भुवनेश राव सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे।
कचरू लाल चौधरी ने पीड़ित परिवारों से संवाद करते हुए कहा कि “राज्य में जबसे ‘पर्ची सरकार’ बनी है, तबसे गरीब, शोषित और वंचित वर्ग की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उदयपुर विकास प्राधिकरण की यह मनमानी कार्रवाई अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों की याद दिलाती है। बल्कि कहा जाए तो ‘पर्ची सरकार’ ने तो अन्याय में अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है।”
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के निवासी पिछले 10 से 15 वर्षों से यहां रह रहे हैं। उन्हें बिजली और पानी के नियमित कनेक्शन दिए गए हैं, यहां तक कि जल विभाग ने बड़ी टंकी का निर्माण भी कराया है। “अगर यह अवैध था, तो इतने वर्षों तक अधिकारी मौन क्यों रहे? और अचानक अब ऐसा क्या दबाव आया कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए वर्षों पुराने मकानों को तोड़ दिया गया?” चौधरी ने सवाल उठाया।
उन्होंने कहा कि एक गरीब व्यक्ति अपने जीवन की पूरी कमाई लगाकर मकान बनाता है। “यूडीए ने यह कार्रवाई कर न केवल उनके घर, बल्कि उनके सपनों को भी ढहा दिया है। कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेगी।”
देहात जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. संजीव राजपुरोहित ने कहा कि कांग्रेस संगठन पीड़ित परिवारों के पुनर्वास तक संघर्ष जारी रखेगा। चौधरी ने राज्य सरकार से मांग की है कि यूडीए की कार्रवाई की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए और सभी पीड़ित परिवारों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराया जाए।