राजस्थान के 309 नगर निकायों में एक साथ चुनाव की तैयारी, जयपुर, जोधपुर, कोटा में फिर से एक निगम; दिसंबर में हो सकते हैं चुनाव, सरकार निर्वाचन आयोग को भेजेगी प्रस्ताव

24 News Update नागौर | राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी 309 नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को नागौर में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि राज्य सरकार दिसंबर में सभी निकायों के चुनाव एक साथ करवाने के लिए निर्वाचन आयोग से आग्रह करेगी। मंत्री ने बताया कि निकायों का पुनर्सीमांकन पूरा हो चुका है और वार्ड निर्धारण की अधिसूचना भी एक सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची का काम शुरू होगा।
“हम चाहते हैं कि निकाय चुनाव ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ की भावना से कराए जाएं ताकि सुचारु और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित हो सके,” — झाबर सिंह खर्रा

तीन बड़े शहरों में फिर से एक निगम
इस बार जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो-दो नगर निगमों के बजाए फिर से एक-एक नगर निगम ही रहेगा। पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए विभाजन को वर्तमान सरकार ने “नीतिविहीन और अव्यावहारिक” बताया है और निर्णय को पलटते हुए निगमों का एकीकरण कर दिया गया है। राज्य सरकार अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी एक साथ कराने की संभावनाएं तलाश रही है। मंत्री ने कहा कि इसके लिए कानूनी और प्रशासनिक विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। मंत्री खर्रा ने कांग्रेस सरकार पर नियम विरुद्ध सरकारी ज़मीनों के आवंटन का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने सभी अवैध कब्जाधारियों को बेदखल करने और अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया है। “पूर्व सरकार ने अपने करीबियों को नियमों को ताक पर रखकर ज़मीनें दीं। हमने सभी निकायों की संपत्ति की जांच शुरू करवा दी है और दोषियों पर कार्रवाई होगी।”

नागौर नगर परिषद पर भी जांच की निगरानी
मंत्री ने बताया कि नागौर नगर परिषद की 20 मई को हुई बैठक में नगर परिषद की संपत्तियों को लेकर कुछ विवादित प्रस्ताव पारित हुए थे। उनकी जांच चल रही है और रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ी तो प्रस्ताव खारिज किए जाएंगे। इसी बैठक में हुई काली स्याही फेंकने की घटना को लेकर भी उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

भूखंड आवंटन की दोहरी जांच
प्रदेश में बीते वर्षों में नियमविरुद्ध जारी भूखंड पट्टों की एंटी करप्शन ब्यूरो और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। विभाग को प्राप्त शिकायतों पर आंतरिक जांच भी शुरू कर दी गई है। अपने नागौर दौरे के दौरान मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अठियासन स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।