टीडी में इंजीनियरिंग कॉलेज की राह हुई आसान, सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने डिप्टी सीएम से की मुलाकात

24 News Update उदयपुर। जावर माइंस क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने टीडी क्षेत्र में अभियान्त्रिकी महाविद्यालय (डिग्री एवं डिप्लोमा) की स्थापना को लेकर सोमवार को प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात कर प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की।
सांसद डॉ. रावत ने इससे पहले भी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और संबंधित विभागों के अधिकारियों को पत्र लिखकर टीडी में तकनीकी संस्थान स्थापित करने की मांग रखी थी। उन्होंने बताया कि जावर माइंस जैसे औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, लेकिन तकनीकी योग्यता के अभाव में वे उच्च तकनीकी पदों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

तकनीकी शिक्षा से बदलेगी रोजगार की तस्वीर
सांसद ने बताया कि वर्तमान में क्षेत्र के कई युवा माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में रोजगार की इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रशिक्षण संस्थान नहीं होने से उन्हें बाहर जाना पड़ता है। इंजीनियरिंग कॉलेज और डिप्लोमा संस्थान शुरू होने से स्थानीय युवाओं को आवश्यक कौशल मिलेगा और वे तकनीकी पदों के लिए योग्य बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि जावर माइंस में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का प्रावधान है, लेकिन तकनीकी दक्षता की कमी के कारण अधिकांश युवा श्रमिक स्तर तक सीमित रह जाते हैं। तकनीकी संस्थान की स्थापना से स्थानीय युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे और रोजगार के लिए होने वाले पलायन को भी कम किया जा सकेगा।

अधिकारियों से हुई विस्तार से चर्चा
डॉ. रावत ने उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के साथ मुख्यमंत्री के एसीएस अखिल अरोड़ा और निदेशक उच्च शिक्षा नथमल डिडेल से भी चर्चा की। उन्होंने टीडी में डिप्लोमा और डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थान की आवश्यकता और इसके क्षेत्रीय महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि यह संस्थान केवल जावर माइंस क्षेत्र के लिए ही नहीं, बल्कि उदयपुर संसदीय क्षेत्र के युवाओं के लिए भी तकनीकी शिक्षा का बड़ा केंद्र साबित होगा।

वेदांता समूह देगा वित्तीय सहयोग
सांसद डॉ. रावत ने अधिकारियों को बताया कि वेदांता लिमिटेड समूह ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड के माध्यम से तकनीकी संस्थान की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने पर सहमति जताई है। ऐसे में कॉलेज स्थापना के लिए आर्थिक संसाधनों की बड़ी समस्या नहीं रहेगी।