24 news Update उदयपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना में गंभीर अनियमितताओं के मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। उदयपुर जिले की पंचायत समिति ऋषभदेव के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत घोड़ी की वर्तमान सरपंच (प्रशासक) श्रीमती जसोदा मीणा सहित 7 कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने बताया कि जांच में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि के हस्तांतरण में गंभीर अनियमितताएं और दिशा-निर्देशों की अवहेलना पाई गई। इस आधार पर सरपंच जसोदा मीणा के साथ ग्राम विकास अधिकारी अजीत डामोर, रोजगार सहायक रमेश चंद्र डामोर, कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र कुमार मीणा, सहायक विकास अधिकारी कैलाश जया, तथा तत्कालीन विकास अधिकारी मूलाराम सोलंकी को निलंबित किया गया है। सभी के खिलाफ 16 सीसीए के तहत विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
प्रकरण की जांच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजसमंद की अध्यक्षता में गठित दल ने की थी। जांच रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा योजनाओं में करोड़ों रुपए के घोटाले व फर्जीवाड़े के प्रमाण मिले हैं। रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने दोषियों के विरुद्ध निलंबन की यह कड़ी कार्रवाई की है।