उदयपुर में 16 हजार लोग मुफ्त का राशन खाते हुए शर्मसार, स्वैच्छा से नाम हटवाए, 76 अपात्र चिन्हित, नोटिस जारी, लास्ट डेट 28 फरवरी

24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। कायदे से तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी जिन्होनें साधन संपन्न लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा के मुफ्ता के राशन की सूची में जोड़ दिए थे। उनसे भी वसूली होनी चाहिए थी जिनके जैक जरिये से ये दीमक टाइप लोग बरसों से गरीबों का हक मार रहे थे। यदि सरकार गिव अप अभियान नहीं चलाती तो ना जाने कितने बरसों तक ये खाते ही रहते। वैसे सब जानते हैं कि अभी भी हालत ये है कि लोग कारें लेकर फोकट का राशन लेने आते हैं। उनको देख कर वास्तविक जरूरतमंद लोग हतप्रभ रह जाते हैं। इनके नाम जोड़ने वाले नेताओं और अफसरों के लिए भी यह राहत की बात होगी क्योंकि ईमानदारी से जांच होती तो उनकी नौकरी या पॉलिटिक कॅरियर पर आंच आ सकती थी। लेकिन वास्तव में ऐसा हमारे खाओ खिलाओ संस्कृति वाले देश में होता नहीं है, इसलिए यहां भी नहीं हुआ।
बहरहाल खबर ये है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत पात्र लोगों को लाभान्वित करने तथा अपात्र लोगों को सूची से हटाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार चलाए जा रहे गिव-अप अभियान रंग ला रहा है। उदयपुर जिले में अब तक 16 हजार से अधिक लोग खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा विभाग ने भी अपने स्तर पर 76 अपात्र लोगों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए हैं। स्वेच्छा से नाम हटवाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी तय है। इसके पश्चात सर्वे कर अपात्रों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गिव-अप अभियान में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 के अन्तर्गत निष्कासन श्रेणी तय की गई है। इसमें वह परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, वह परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्व सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी/अधिकारी हो, परिवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक हो, परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) को शामिल किया गया है। गिव अप अभियान के तहत नाम हटवाने के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। वहीं राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभागीय स्तर पर भी अपात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। उदयपुर में अब तक 76 से अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं।

गिव अप अभियान के तहत निष्कासन मानदंड

जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गिव-अप अभियान में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदंड अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 के अंतर्गत तय किए गए हैं। निष्कासन श्रेणी में निम्नलिखित शामिल हैं:

वह परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो।
वह परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी/अधिकारी हो।
परिवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक हो।
परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर)।

अब तक की स्थिति

जिला रसद अधिकारी श्री भटनागर के अनुसार:

उदयपुर जिले में गिव अप अभियान के तहत अब तक 3829 राशन कार्ड धारकों के 15528 सदस्यों के नाम हटाए जा चुके हैं।
खाद्य विभाग की वेबसाइट food.rajasthan.gov.in पर भी 913 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं।
स्वैच्छिक रूप से नाम हटाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 तक है।
संबंधित व्यक्ति रसद कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं या ऑनलाइन भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
तय तिथि के बाद निष्कासन श्रेणियों के अपात्र परिवारों के चिन्हीकरण हेतु व्यापक सर्वे किया जाएगा।
अपात्र पाए जाने पर परिवारों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

प्रभाव और जरूरत

अगर यह अभियान नहीं चलाया जाता, तो वर्षों तक सक्षम लोग मुफ़्त राशन लेते रहते। अभी भी ऐसे लोग कारों में आकर राशन लेते हैं, जिससे वास्तविक जरूरतमंद लोग हतप्रभ रह जाते हैं।

इस अभियान ने यह भी उजागर किया कि राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव से अपात्र लोगों को सूची में शामिल किया गया था। हालांकि, व्यापक और निष्पक्ष जांच की जाती तो कई सरकारी अधिकारी और राजनेता भी सवालों के घेरे में आ सकते थे।

आखिरी मौका: 28 फरवरी 2025
जो लोग अब भी अपात्र सूची में बने हुए हैं, वे 28 फरवरी से पहले अपना नाम हटवा सकते हैं। अन्यथा, सरकार सर्वे कर उन्हें सूची से हटाएगी और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

24 News Update, Udaipur. As per rules, action should have been taken against those people who had added the names of the rich people in the list of free ration of food security. Recovery should have been made from those people also through whose jackpots these termite like people were usurping the rights of the poor for years. If the government had not run the Give Up campaign, then who knows how many years they would have kept eating. By the way, everyone knows that even now the situation is such that people come in cars to get free ration. Seeing them, the really needy people are stunned. This will also be a matter of relief for the leaders and officers who added their names because if there was an honest investigation, their job or political career could have been in danger. But in reality this does not happen in our country with the culture of eat and feed, so it did not happen here either.
Anyway, the news is that the Give-Up campaign being run as per the instructions of Chief Minister Shri Bhajanlal Sharma with the objective of benefiting the eligible people under the National Food Security Campaign and removing the ineligible people from the list is yielding results. So far, more than 16 thousand people have been excluded from the food security list in Udaipur district. Apart from this, the department has also issued notices to 76 ineligible people by identifying them at its own level. The last date for voluntarily removing the name is 28 February. After this, a survey will be conducted and legal action will be taken against the ineligible.

District Logistics Officer Manish Bhatnagar said that under the National Food Security Act 2013, the exclusion category has been fixed under the prescribed criteria notification dated 27.09.2018 regarding providing food security in the Give-Up campaign. This includes the family in which there is an income tax payer, the family whose member is an employee/officer in government/semi-government/autonomous institutions, the annual income of the family is more than one lakh, any member of the family has a four-wheeler (excluding vehicles used for livelihood like tractor etc.). Applications are being received for removal of name under the Give Up campaign. At the same time, as per the instructions of the state government, ineligible beneficiaries are also being identified at the departmental level. So far, notices have been issued to 76 ineligible beneficiaries in Udaipur.