24 News Update उदयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर मुख्यपीठ ने नीट पीजी राज्य कोटा काउंसलिंग से जुड़े एक महत्वपूर्ण और रिपोर्टेबल फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि एक राज्य का आरक्षण दूसरे राज्य में लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि राज्य कोटा की आरक्षण व्यवस्था पूरी तरह “राज्य-विशिष्ट” है और इसमें बाहरी राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
यह फैसला जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने फेडरेशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ऑफ राजस्थान की याचिका को खारिज करते हुए दिया। याचिका में 18 फरवरी 2026 के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को रियायती कट-ऑफ का लाभ देने से इनकार किया गया था।

याचिका और पक्षकारों की दलीलें
यह याचिका उदयपुर के देबारी निवासी पुनीत मखीजा द्वारा फेडरेशन के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम.एस. सिंघवी सहित अन्य वकीलों ने दलील दी कि सीटें खाली रह जाना “राष्ट्रीय संसाधनों की बर्बादी” है, और रियायती कट-ऑफ के बावजूद बाहरी आरक्षित उम्मीदवारों को अवसर न देना व्यवहारिक रूप से 100 प्रतिशत मूल निवास आधारित आरक्षण जैसा है।
याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि जब आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहते और सीट अनारक्षित हो जाती है, तो ऐसे में बाहरी आरक्षित उम्मीदवारों को भी रियायती कट-ऑफ का लाभ मिलना चाहिए।

राज्य सरकार का पक्ष
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता और अन्य वकीलों ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि 18 फरवरी का निर्णय कोई नया नियम नहीं, बल्कि पहले से मौजूद काउंसलिंग बुकलेट के क्लॉज का स्पष्टीकरण मात्र है। सरकार ने स्पष्ट किया कि आरक्षण केवल राजस्थान के मूल निवासियों के लिए लागू है और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी अपने मूल राज्य की आरक्षण व्यवस्था का लाभ वहां ही ले सकते हैं।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि एक राज्य में आरक्षित श्रेणी का दर्जा दूसरे राज्य में मान्य नहीं हो सकता।

कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय

अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 341, 342 और 342A का विस्तृत विश्लेषण करते हुए कहा कि इन प्रावधानों में स्पष्ट रूप से “उस राज्य के संबंध में” शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो यह दर्शाता है कि आरक्षण राज्य-आधारित व्यवस्था है। कोर्ट ने कहा कि यदि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को भी रियायती कट-ऑफ का लाभ दिया जाता है, तो यह उस राज्य के वास्तविक पात्र अभ्यर्थियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। साथ ही, अदालत ने यह भी माना कि सीटें खाली न रहें, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों से बाहर जाकर कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती।

अहम टिप्पणी
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बाहरी राज्य के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की कट-ऑफ (103 अंक) के आधार पर अनारक्षित सीटों के लिए पात्र रहेंगे, लेकिन उन्हें अपने राज्य के आरक्षण का लाभ अन्य राज्यों में नहीं मिल सकता।


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By desk 24newsupdate

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