पंचायती राज चुनाव के बाद कार्यालयों में लगे शिक्षकों को स्कूल लौटना होगा

उदयपुर। पंचायती राज चुनाव के बाद विभिन्न सरकारी कार्यालयों में गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाए गए शिक्षकों को अनिवार्य रूप से उनके विद्यालयों में भेजा जाएगा। यह बात स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के दौरान कही।
प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आरएससीईआरटी में सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों की समस्याओं और राजकीय विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण से जुड़े मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा की। यादव ने बताया कि विभाग ने ऐसे शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगी है। चुनाव के बाद उन्हें विद्यालयों के लिए कार्यमुक्त किया जाएगा। उन्होंने संघ पदाधिकारियों से भी ऐसे शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा।

चौहान ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लंबे समय से लंबित तबादले, छह वर्ष से डीपीसी नहीं होने, उदयपुर के टीएसपी क्षेत्र में विज्ञान व गणित विषय के तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सत्र 2019-20 की डीपीसी के बाद लंबित काउंसलिंग कराने की मांग रखी। जर्जर कक्षा-कक्ष, शौचालय व रसोईघरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए बजट जारी करने तथा 2015 के स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग भी की गई।
मिड-डे-मील की कन्वर्जन राशि और कुक-कम-हेल्पर का सात माह से लंबित मानदेय दीपावली से पहले दिलाने की मांग पर यादव ने शिक्षा निदेशक और एमडीएम आयुक्त को फोन कर समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। प्रतिनिधिमंडल में कमलेश शर्मा, अरविन्द मीणा, सतीश जैन, सुभाष विश्नोई, गजेन्द्र शर्मा, प्रेम सिंह भाटी, रईस खान और देवेन्द्र सिंह नरुका शामिल थे।