24 News Update जयपुर/उदयपुर। राजस्थान सरकार ने नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की धारा 2(20) के तहत उदयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 70 नए राजस्व गांवों को अधिसूचित किया है। अब तक कुल 136 गांव प्राधिकरण क्षेत्र में अधिसूचित थे। इस नई अधिसूचना के साथ यह संख्या बढ़कर 206 हो जाएगी। राज्यपाल की स्वीकृति से जारी इस अधिसूचना को शासन उप सचिव ने हस्ताक्षरित किया है और संबंधित विभागों को सूचित कर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। इस अधिसूचना के बाद इन गांवों में नियोजित नगरीय विकास, आधारभूत संरचना, भवन निर्माण अनुमति, जनसुविधाओं का विस्तार और भूमि उपयोग योजना जैसे कार्य उदयपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आ जाएंगे।अधिसूचित गांवों की संशोधित सूची:नए जोड़े गए गांव विभिन्न तहसीलों से संबंधित हैं, जिनकी सूची इस प्रकार है—घासा तहसील: आसना, विजनवास, विकरनी, चन्देसरा, मारूवास, नान्दवेल (घासा), रायजीकागुड़ा, गन्दोलीबारापाल तहसील: चोकिडया, उन्दरीखूर्द, पोपल्टी, फांदा, अलसीगढ़बड़गांव तहसील: बान्दरवाडा, बरोड़िया, ब्राह्मणों की हुन्दर, चीरवा, डांगियों की हुन्दर, घसियार, ईसवाल, झिण्डोली, मदार, मोहनपुरा, नागदा, परायाकी भागल, रामा, राया, खुमाणपुरा, कैलाशपुरी, कायलों का गुड़ा, कसनियावड़, मूणवास, रामचक, कोदमाल, सरे, सरे खुर्द, वरडा, मठाठा, करावाड़ी, झालों का गुड़ा कैलाशपुरीकुराबड़ तहसील: छोटा भलों का गुड़ा, भैसड़ा कला, लाडिया खेड़ा, साकरोदामावली तहसील: भीमल चारणान, नामरी, ओरड़ी ए, ओरड़ी बी, सालेरा कलांगिर्वा तहसील: खेगरों की भागल, लकड़वास, नया गुड़ावल्लभनगर तहसील: भमरासिया, भटेवर, चौहानों का गुड़ा, ढ़ावा, ढ़ीमड़ा, गुपड़ा, गुपड़ी, करनपुर, मन्देरिया, मन्देसर का गुड़ा, फाचर, सराय, रोई का खेड़ा, नान्दवेल (वल्लभनगर)गोगुन्दा तहसील: भादवी गुड़ा, नया गुड़ा Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation ‘विधानसभा: कल, आज और कल’ विषयक कार्यशाला सम्पन्न — सदन की गरिमा व स्वस्थ संवाद पर हुआ मंथन राज्यपाल से कुलपति कर्नाटक की शिष्टाचार भेंट, विकसित कृषि संकल्प अभियान एवं जल संरक्षण पर हुई चर्चा