शिक्षा विभाग समेत तीन प्रमुख विभागों में विदेशी वस्तुओं की खरीद पर रोक, मंत्री मदन दिलावर बोले-अब सिर्फ स्वदेशी ही चलेगा

24 न्यूज अपडेट, जयपुर। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि अब राज्य के शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग में विदेशी वस्तुओं की खरीद और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को मजबूती देने के उद्देश्य से लिया गया है। मदन दिलावर ने कहा, “तीनों विभागों में अब केवल भारत में बनी वस्तुओं की ही खरीद की जाएगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी विदेश निर्मित वस्तु खरीदता है, तो उससे उसका भुगतान वसूल किया जाएगा और विभागीय कार्रवाई भी तय होगी।”
मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। किसी भी स्तर पर इसका उल्लंघन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मंत्री स्तर की अनुमति से ही विशेष वस्तु खरीद
हालांकि दिलावर ने यह भी जोड़ा कि यदि कोई वस्तु अत्यंत आवश्यक हो और उसका कोई विकल्प भारत में उपलब्ध न हो, तो उसकी खरीद केवल मंत्री स्तर पर स्वीकृति के बाद ही की जा सकेगी। इस अपवाद के अलावा किसी भी विदेशी वस्तु को इन विभागों में खरीदा या उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा।

स्वदेशी राखियों का समर्थनः चीन के बहिष्कार की अपील
रक्षाबंधन के मौके पर दिलावर ने खास अपील करते हुए कहा, “देश की बहनों और बेटियों को चीन निर्मित राखियों का बहिष्कार करना चाहिए। भारत में हाथों से बनी राखियां खरीदने से न केवल हमारे कारीगरों को रोज़गार मिलेगा, बल्कि यह एक राष्ट्रधर्म भी होगा।”
उन्होंने कहा कि एक ओर हम भाई-बहन के पवित्र बंधन को मनाते हैं, वहीं दूसरी ओर यदि हम चीन निर्मित राखी खरीदते हैं तो हम अनजाने में उन देशों को आर्थिक मज़बूती दे रहे हैं जो भारत के विरोध में खड़े हैं।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ और विदेश नीति का संदर्भ
दिलावर ने चीन-पाकिस्तान गठजोड़ का हवाला देते हुए कहा कि “ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि चीन, भारत में सामान बेचकर जो मुनाफा कमाता है, उसका एक हिस्सा पाकिस्तान को मदद देने में खर्च करता है। इसलिए अब समय आ गया है कि सिर्फ सरकार नहीं, आम नागरिक भी विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह से बहिष्कार करें।”

सिर्फ घोषणा नहीं, कार्रवाई भी
मंत्री ने यह भी कहा कि इस निर्णय को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर लागू करवाया जाएगा। विभागीय निरीक्षण के दौरान यदि विदेशी वस्तु पाई गई तो संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा।