150 यूनिट फ्री बिजली योजना का रजिस्ट्रेशन और 8 हजार करोड़ की योजनाओं का होगा लोकार्पण
24 News update जयपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को जयपुर पहुंचेंगे। उनके दौरे के दौरान राज्य सरकार नए आपराधिक कानूनों के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जयपुर एग्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC), सीतापुरा में 13 से 18 अक्टूबर तक चलने वाली छह दिवसीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ करेगी।
यह प्रदर्शनी दंड के स्थान पर न्याय की अवधारणा को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा तथा कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे।
नई योजनाओं का शुभारंभ और बड़े प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग
प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। इसी कार्यक्रम में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के 8 हजार करोड़ रुपये के कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा।
इसके अलावा 4 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंडिंग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अमित शाह के द्वारा डिजिटल रूप में की जाएगी। इस अवसर पर 47 हजार विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपये उनके खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे, जबकि दुग्ध उत्पादकों को 364 करोड़ रुपये की सब्सिडी बीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।
राज्य सरकार की “विकसित राजस्थान 2047” डॉक्युमेंट का विमोचन भी इसी मंच से प्रस्तावित है।
मुख्य सचिव बोले – दंड से न्याय की दिशा में बड़ा कदम
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बताया कि नए कानूनों के लागू होने से देश “दंड से न्याय की ओर” बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में प्रत्येक ब्लॉक को इस अवधारणा के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे आमजन नए कानूनों को आसानी से समझ सकें।
प्रदर्शनी के बाद अमित शाह एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और राज्य सरकार के कुछ अन्य प्रमुख प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे।
डीजीपी बोले – नई आपराधिक संहिताओं को समझने का अवसर
डीजीपी राजीव शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को नए आपराधिक कानूनों की विशेषताओं और उनके लाभों से अवगत कराना है।
उन्होंने कहा कि पुराने कानूनों को विस्तृत शोध, अध्ययन और चर्चा के बाद बदला गया है ताकि न्याय प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और पीड़ित केंद्रित हो सके।
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नये प्रावधान जोड़े गए हैं। प्रदर्शनी में छात्रों, नागरिकों और विधि क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है ताकि वे इन बदलावों को गहराई से समझ सकें।
प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण
नए कानूनों — भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 — की उपयोगिता को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
न्याय प्रणाली को पारदर्शी व प्रौद्योगिकी-संचालित बनाने के प्रयासों को लाइव डेमो, वीडियो और लघु चलचित्रों के माध्यम से दर्शाया जाएगा।
समयबद्ध न्याय की अवधारणा, नागरिक-केन्द्रित प्रावधानों और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की नीति को उजागर किया जाएगा।
प्रदर्शनी में पुलिस, अभियोजन, न्यायपालिका, कारागार और फोरेंसिक विभाग में आए बदलावों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
Discover more from 24 News Update
Subscribe to get the latest posts sent to your email.