रूपसागर तालाब पेटे से 7 बाउंड्रीवाल और 3 मकान ढहाए, UDA ने हटाया 50,000 वर्गफीट अवैध निर्माण

24 News update उदयपुर। उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने मंगलवार को रूपसागर तालाब पेटे क्षेत्र में अवैध रूप से किए गए पक्के निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 50,000 वर्गफीट में फैले निर्माण कार्य को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई में 7 बाउंड्रीवाल, एक प्लिंथ लेवल और 3 मकान हटाए गए।

प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि यूडीए तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि राजस्व ग्राम आयड़ स्थित रूपसागर तालाब पेटा क्षेत्र में पक्की चारदीवारियां और मकान बनाए जा रहे थे, जबकि यह क्षेत्र पूरी तरह से संरक्षित घोषित है।

उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन के चलते प्राधिकरण ने पहले ही संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 32 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किए थे। इसके बावजूद लोगों ने निर्माण कार्य जारी रखा, जिस पर प्राधिकरण को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी।

तीन दिन में मकान खाली करने की चेतावनी
तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मौके पर निवास कर रहे लोगों को तीन दिवस में अपने स्तर पर मकान खाली कर ध्वस्त करने का अंतिम अवसर दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि इस अवधि में निर्माण नहीं हटाया गया, तो प्राधिकरण स्वयं बुलडोजर चलाकर हटाएगा और उसका खर्च भी संबंधित भू-स्वामियों से वसूला जाएगा।

तालाब की भूमि पर कोई निर्माण अनुमत नहीं
आयुक्त राहुल जैन ने स्पष्ट किया कि रूपसागर तालाब पेटे की भूमि पर किसी भी प्रकार का नया, पक्का अथवा अस्थायी निर्माण अनुमत नहीं है। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए तालाब क्षेत्र में कोई भी निर्माण किया गया, तो तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी।

टीम में ये अधिकारी रहे मौजूद
कार्रवाई के दौरान तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा के साथ राजेश मेहता, प्रताप सिंह राणावत, बाबूलाल तावड़, ललित पटेल, दूलीचंद शर्मा, होमगार्ड जाप्ता और यूडीए की टीम मौजूद रही।

प्राधिकरण की सख्ती से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप
यूडीए की इस बड़ी कार्रवाई के बाद अवैध निर्माणकर्ताओं और भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। तालाब की सीमाओं में निर्माण कर रहे अन्य लोगों को भी नोटिस जारी कर, अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए जा चुके हैं।