देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें वर्ष में न्याय को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में एक नई पहल करते हुए वकीलों को खास तोहफा दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस दिशा में गुरुवार (25 अप्रैल) को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सेवाओं के इस्तेमाल से एकीकृत व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की। इससे वकीलों को केस दाखिल करने से लेकर कई अन्य सूचनाएं उनके मोबाइल पर ही व्हाट्सएप के जरिए ही मिल सकेंगी। नई सेवा की घोषणा करते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “स्थापना के 75वें वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब व्हाट्सएप मैसेजिंग को आईसीटी सेवाओं के साथ एकीकृत किया जा रहा है। इससे वकीलों को मामलों के दाखिल होने की जानकारी उनके मोबाइल पर स्वत: व्हाट्सएप संदेश से प्राप्त हो सकेंगे। इसके अलावा बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों को कॉजलिस्ट प्रकाशित होने पर भी सूचना मिल सकेंगी। यह नंबर एकतरफा संचार प्रसारित करता है।” उन्होंने कहा, “हम अपनी सभी सेवाओं को मेघराज क्लाउड 2.0 में ट्रांसफर कर रहे हैं, जो नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा बनाया गया क्लाउड इंफ्रा है।” सीजेआई ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट और ई-कोर्ट परियोजना को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इससे अब, सभी अदालतें ऑनलाइन हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा करने पर प्रतिबंध थे लेकिन अब सभी डेटा भारत के अंदर ही सर्वर पर सुरक्षित रखे जाएंगे, इसलिए अदालतें ऑनलाइन हो सकती हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई की इस पहल की तारीफ की है। उन्होंने कहा, ” मीलॉर्ड! यह आपके द्वारा उठाया गया एक और क्रांतिकारी कदम है Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading… Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation सुराणा के हमलावरों पर कार्रवाई नहीं होने से उद्योग जगत में आक्रोष, हैविवेट पॉलिटिशियन और जमीन माफिया पर शक की सूई ब्रेकिंग : सुप्रीम कोर्ट ने 100 प्रतिशत ईवीएम-वीवीपीएटी सत्यापन की याचिका खारिज की, सिंबल लोडिंग यूनिट को सील करने आदेश