भजनलाल सरकार की एजुकेशनल इजीनियरिंग : कॉलेज एडमिशन में लड़कियों को 3 परसेंट बोनस की घोषणा, 10 जून से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को केवल को-एजुकेशन वाले कॉलेजों में मिलेगा प्रवेश

24 न्यूज अपडेट जयपुर। राजस्थान सरकार का पूरा फोकस अब आने वाले निकाय चुनावों के लिए वोट बैंक तैयार करने पर हो गया है। इसके लिए महिलाएं और जनजाति इलाकांं के व दलित वोटरों को साधने पर ध्यान दिया जा रहा हैं सरकार की ओर से इस बार एडमिशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार छात्राओं को 3 प्रतिशत बोनस अंक दिए जाएंगे। सेल्फ डिफेंस ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी छात्राओं को पांच प्रतिशत बोनस अंक का निर्णय किया गया है तो टीएसपी के कॉलेजों में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या में भी 25 परसेंट की छूट दी गई है। गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा देने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान से विस्थापितों को भी प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश के लिए स्पेशल कोटा बनाया गया है। राजस्थान के सरकारी और निजी कॉलेजों में 10 जून से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार 12वीं पास स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए 19 जून तक अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद 28 जून को सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। 1 जुलाई से प्रदेश के 556 से ज्यादा सरकारी और 1850 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। गर्ल्स को तीन प्रतिशत बोनस अंक दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें गैप एजुकेशन नियम में भी राहत दी गई है। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को केवल सहशिक्षा (को-एजुकेशन) कॉलेजों में न्यूनतम अंकों के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। समाज सेवा व खेलकूद के साथ अन्य गतिविधियों में उपलब्धि हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को बोनस अंकों के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी तीन प्रतिशत सीटें आरक्षित थीं। अब इनमें राजस्थान पुलिस कर्मियों के बच्चों को भी जगह मिलेगी। कोरोना की वजह से जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स या फिर जिन छात्राओं के पति की मौत हुई है। उन्हें मिनिमम मार्क्स के आधार पर फ्री एडमिशन दिया जाएगा। इसके साथ ही हॉस्टल की सुविधा भी फ्री मिलेगी। राजस्थान में 556 से ज्यादा सरकारी कॉलेज है। इनमें 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को परसेंटेज के आधार एडमिशन दिया जाएगा। वहीं, 1850 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज है, जिनमें 8 लाख स्टूडेंट्स को शिक्षा विभाग की एडमिशन पॉलिसी के आधार पर एडमिशन मिलेगा।