जनसुनवाई में डेढ़ साल पुराना मामला डेढ़ दिन में सुलझा, ज्ञानप्रकाश सोनी ने जिला प्रशासन की तत्परता की सराहना

24 News Update उदयपुर | आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रारंभ की गई त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था सुशासन की मिसाल बन रही है। जनसुनवाई में आमजन की कई समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है, जिससे लोग राहत महसूस कर रहे हैं और शासन-प्रशासन की संवेदनशीलता का अहसास कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उदयपुर जिले में सामने आया, जहाँ एक परिवादी की डेढ़ साल पुरानी समस्या का मात्र डेढ़ दिन में निस्तारण कर दिया गया। त्वरित कार्रवाई से प्रसन्न होकर परिवादी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर जिला प्रशासन की तत्परता की प्रशंसा करते हुए आभार प्रकट किया।
उदयपुर जिले के फतहपुरा निवासी ज्ञान प्रकाश सोनी की ईसवाल गांव में निजी भूमि है। उस भूमि के ऊपर से 11 केवी बिजली लाइन गुजर रही थी, जिसे सड़क की ओर शिफ्ट करवाने के लिए उन्होंने सहायक अभियंता कार्यालय बड़गांव में आवेदन किया। निगम ने 34184 रुपये की डिमांड जारी की, जिसे प्रार्थी ने 16 अक्टूबर 2023 को जमा करा दिया।
इसके बावजूद लाइन शिफ्टिंग का काम नहीं हुआ, क्योंकि एक शराब ठेकेदार ने अपने परिसर के पास खंभा लगाने पर आपत्ति जताई थी। जबकि सड़क सरकारी भूमि पर बनी हुई है और वहां पहले से 4 खंभे भी लगे हुए हैं।
इसके बाद निगम ने लाइन को सड़क के दूसरे छोर शिफ्ट करने का प्रस्ताव बनाते हुए प्रार्थी को 86870 रुपये का नया डिमांड नोटिस थमा दिया। समस्या के समाधान न होने पर ज्ञान प्रकाश सोनी ने 15 मई 2025 को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर नमित मेहता के समक्ष अपनी समस्या रखी। जिला कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत अधिकारियों को मौके पर भेजने के निर्देश दिए। उसी शाम अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। वहीं शराब ठेकेदार ने भी बिजली पोल लगाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई। नतीजतन, 16 मई को बिजली लाइन को शिफ्ट कर दिया गया और परिवादी से किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि भी नहीं ली गई।
जनसुनवाई व्यवस्था बनी सुशासन की प्रतीक
त्वरित समाधान से प्रसन्न होकर ज्ञान प्रकाश सोनी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर जनसुनवाई व्यवस्था की सराहना की। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि उदयपुर जिला कलेक्टर ने जिस गंभीरता और संवेदनशीलता से प्रकरण का त्वरित निस्तारण कराया, वह जनसुनवाई व्यवस्था को सुशासन की सशक्त प्रतीक सिद्ध करता है। साथ ही सरकार की सकारात्मक छवि को भी और मजबूत करने में कारगर साबित हो रहा है।